यूपी: चुनाव आयोग से कांग्रेस की अपील- अपर मुख्य गृह सचिव अवस्थी को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखें

कांग्रेस ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी को राज्य विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की मांग की ताकि वह इसे "प्रभावित" न करें।

यूपी कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ बैठक के दौरान यह मांग उठाई।

सीईसी और दो ईसी मंगलवार शाम लखनऊ पहुंचे और अगले कुछ दिनों में राज्य की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। पोल पैनल का 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के हिस्से के रूप में, चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं, जिसमें उनकी विशिष्ट चुनाव संबंधी मांगों और चिंताओं को उठाया गया। जहां कांग्रेस पार्टी ने राज्य के प्रमुख नौकरशाह को किनारे करने की मांग की, वहीं यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से राज्य के हर मतदान केंद्र पर महिला सुरक्षा कर्मियों को वास्तविक महिला मतदाताओं की पहचान करने का आग्रह किया।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल से विकलांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की एक अलग सूची तैयार करने और उनके घरों से मतदान की व्यवस्था करने का आग्रह किया।

यूपी कांग्रेस के नेता वीरेंद्र मदान ने चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद यहां एक बयान में कहा, "यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।"

यूपी बीजेपी के महासचिव जे पी एस राठौर ने भी पीटीआई को बताया कि उनकी पार्टी ने पोल पैनल को तीन बिंदु बताए, जिसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी शामिल है कि एक ही परिवार के मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। "पहला बिंदु यह है कि महिला सुरक्षा कर्मियों को हर बूथ पर तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे शीर्ष महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें और यदि आवश्यक हो, तो वास्तविक मतदाताओं की पहचान करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाए।" राठौर ने कहा, “दूसरा, हमने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि एक ही परिवार के मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने में सक्षम हों। इसके अलावा मतदान केंद्रों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके।

अपने प्रतिनिधिमंडल के सीईसी और चुनाव आयोग से मिलने के बाद यहां जारी एक बयान में, समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। उन्होंने कहा,"सपा ने मांग की कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 'दिव्यांग' (विशेष रूप से विकलांग) मतदाताओं की एक अलग सूची तैयार की जाए। सूची सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या राज्य 40 लाख है।" “5 जनवरी, 2022 को, जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है, तो यह सूची भी प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे मतदाताओं को अपने घरों से मतदान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।"

रालोद ने मांग की कि वीवीपैट पर्चियों की दोबारा गिनती की जाए। इसने यह भी मांग की कि चुनाव समय पर हों और संविधान के खिलाफ बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
बहुजन समाज पार्टी ने मांग की कि चुनाव समय पर हो।