केजरीवाल को लगता है कि वह जेल से सरकार चला सकते हैं, यह संभव नहीं: कोचिंग सेंटर में मौतों पर भाजपा

केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के लिए दिल्ली सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आतिशी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि जेल से शासन करना असंभव है, और जोर देकर कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ की घटना में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की जान चली गई।

भाजपा सांसद मल्होत्रा ने कहा, "यह दिल्ली सरकार की नीतिगत निष्क्रियता और अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने के कारण हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और एमसीडी की है। आतिशी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी को लगता है कि वह जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए।"

इस बीच, दिल्ली के राजिंदर नगर में कोचिंग संस्थानों के बाहर प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण मारे गए अपने साथी अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग की गई।

दिल्ली पुलिस ने घटना के संबंध में कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोप लगाए।

घटना के बाद एमसीडी ने करोल बाग जोन के कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। अब तक, दिल्ली पुलिस ने घटना के सिलसिले में एक एसयूवी के चालक सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

घटना में मरने वालों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की मूल निवासी श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी के रूप में की गई है; और केरल के एर्नाकुलम के निवासी निविन दल्विन ने डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्द्धन ने एएनआई को बताया।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। 

एनएचआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर संचालित ऐसे संस्थानों और कोचिंग सेंटरों की संख्या की पहचान करने और इन अनियमितताओं को दूर करने में विफल रहने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक सर्वेक्षण का भी निर्देश दिया।