केरल सरकार वायनाड पुनर्वास के लिए केंद्रीय धन का उपयोग करने में 'विफल' रही: भाजपा

भाजपा ने रविवार को केरल की वामपंथी सरकार पर वायनाड भूस्खलन से बचे लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में केंद्रीय धन का उपयोग करने में "विफल" रहने और केंद्र सरकार के खिलाफ "फर्जी प्रचार" करने का आरोप लगाया।

भगवा पार्टी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से केरल को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है।

वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया, ''पिनाराई सरकार उपलब्ध धन पर बैठी है और केंद्र पर दोष मढ़ रही है।''

एक कड़े पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र ने एसडीआरएफ के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जिसमें पहले से ही लगभग 700 करोड़ रुपये शेष हैं।

जावड़ेकर ने कहा, "राज्य आपदा कोष में 700 करोड़ रुपये का उपयोग करने में विफल रहा है। दुनिया भर के लोगों ने सीएम राहत कोष में दान दिया है। इसका भी उपयोग नहीं किया गया है। यह एलडीएफ और यूडीएफ का पाखंड है और उनके फर्जी प्रचार का पर्दाफाश हो गया है।"

वायनाड पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई आलोचना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ का झूठ अदालत में उजागर हो गया है।

केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और उसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की आलोचना करते हुए कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के संबंध में धनराशि के बारे में उनके आंकड़े "गलत" हैं।

हालाँकि, राज्य सरकार ने वहां की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पैकेज और अतिरिक्त सहायता की अपनी मांग दोहराई है।

राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने कहा था कि एसडीआरएफ में जो भी राशि है, मौजूदा मानदंडों के कारण उसमें से खर्च करने पर प्रतिबंध हैं और इसलिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों को इससे हल नहीं किया जा सकता।