'बस डैमेज कंट्रोल कर रही है मोदी सरकार': ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाए गए प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रमुख साझेदार देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले को 'डैमेज कंट्रोल का प्रयास' बताया। रमेश ने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण भारत की 'विश्व गुरु' छवि को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीमा पार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की चल रही लड़ाई को उजागर करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों की प्रतिनिधिमंडल की यात्रा अधिक उपयुक्त होती, यदि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद होती।

रमेश ने एएनआई से कहा, "कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री मोदी को बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए थी। हमारी दूसरी मांग चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों के मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने की थी।"

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, "अगर यह प्रतिनिधिमंडल इसके बाद गया होता, तो यह बहुत अधिक समझ में आता। आप अब 7 प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारी कहानी पहले ही खराब हो गई है। पाकिस्तान और भारत की फिर से तुलना की जा रही है। 'विश्व गुरु' की कहानी भी खराब हो गई है।"

रमेश ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टी द्वारा सुझाए गए तीन नामों को छोड़ देने के लिए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "यह प्रतिनिधिमंडल नुकसान की भरपाई के लिए जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है और हम अपने सशस्त्र बलों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष के नेता या कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करते हैं। वे हमसे नाम देने के लिए कहते हैं। जब हमने 4 नाम दिए, तो उन्होंने उनमें से केवल एक को चुना और अपने नाम जोड़ दिए। यह किस तरह की राजनीति है?"

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के देश के मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे।

कांग्रेस के अनुसार, पार्टी ने 16 मई तक संसदीय कार्य मंत्री को चार नाम सौंपे थे, लेकिन 17 मई को देर रात जारी अंतिम सूची में सुझाए गए नामों में से केवल एक ही शामिल था।

इस सूची में कई पार्टियों के सांसद शामिल हैं, जिन्हें 8-9 सदस्यों के सात समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह के लिए एक नेता नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा।

यह 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया के बाद हुआ। 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

हमले के बाद, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी की और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों का प्रयास किया, जिसके बाद भारत ने एक समन्वित हमला किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेसों में रडार बुनियादी ढांचे, संचार केंद्रों और हवाई क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया।