'मोदी-ट्रंप की दोस्ती भारत को महंगी पड़ रही': अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर 88 लाख शुल्क लगाने पर कांग्रेस

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शनिवार को ट्रम्प प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाए जाने के बाद केंद्र की आलोचना की और कहा कि इस कदम से भारत के "सबसे प्रतिभाशाली दिमाग" प्रभावित होंगे। वहीं, प्रियंक खड़गे ने कहा कि मोदी ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए हानिकारक साबित हो रही है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गोगोई ने कहा कि उनकी "रणनीतिक चुप्पी और जोरदार दिखावे" राष्ट्र के लिए बोझ बन गए हैं।

कांग्रेस सांसद ने एक एक्स पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "एच1-बी वीजा पर हालिया फैसले से अमेरिकी सरकार ने भारत के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों के भविष्य पर प्रहार किया है।"

उन्होंने लिखा, "मुझे अभी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साहस याद है जब अमेरिका में एक आईएफएस महिला राजनयिक का अपमान किया गया था। अब पीएम मोदी की रणनीतिक चुप्पी और जोरदार दिखावे की प्राथमिकता भारत और उसके नागरिकों के राष्ट्रीय हित के लिए एक दायित्व बन गई है।"

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की "कमजोर प्रधानमंत्री" टिप्पणी दोहराई।

खेड़ा ने एक्स पर लिखा, "आठ साल बाद, राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए हैं। उन्होंने 2017 में भी यही कहा था, और तब से कुछ नहीं बदला है। भारत अभी भी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के साथ फंसा हुआ है।"

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाने वाला कार्यकारी आदेश "मोदी जी का दोस्त" है।

खड़गे ने लिखा, "मोदी-डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त ने एच-1बी वीजा पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि 70 फीसदी से ज्यादा एच-1बी वीजा भारतीयों को मिलते हैं।"

प्रियांक खड़गे ने कहा, "यह 50 प्रतिशत टैरिफ, HIRE अधिनियम, चाबहार बंदरगाह प्रतिबंध छूट को हटाने और यहां तक कि यूरोपीय संघ से भारतीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के उनके आह्वान के बाद आया है। धन्यवाद मोदीजी।"

कांग्रेस की कड़ी आलोचना अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार (स्थानीय समय) को "कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध" शीर्षक से एक नई राष्ट्रपति घोषणा जारी करने के बाद आई है, जो एच-1बी वीजा कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव लाती है, जिसमें एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है, जिससे नए सवाल उठते हैं कि क्या यह एक बहुत जरूरी सुधार है या अमेरिका की तकनीकी प्रतिभा पाइपलाइन के लिए संभावित रूप से एक गंभीर झटका है।

यह शुल्क 21 सितंबर से प्रभावी होगा। यह घोषणा, एच-1बी वीजा कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन के लिए ट्रम्प प्रशासन के अब तक के सबसे आक्रामक प्रयासों में से एक है। इस कदम से अमेरिका में प्रौद्योगिकी और आईटी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है।