मोदी नीतीश कुमार की राजनीति का 'पिंडदान' करेंगे: पीएम के बिहार दौरे से पहले लालू प्रसाद

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले उन पर कटाक्ष किया और कहा कि वह (पीएम) राज्य में नीतीश कुमार की राजनीति का "पिंडदान" करेंगे।

एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए, कथित "वोट चोरी" के लिए पीएम मोदी की आलोचना करते हुए, राजद प्रमुख ने लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी जी आज नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने के लिए गया आ रहे हैं।"

वीडियो में अपने "पिंडदान" वाले कटाक्ष के साथ, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कथित "वोट चोरी", अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में गयाजी को पवित्र माना जाता है और यह स्थान हिंदुओं में अपने पूर्वजों के लिए 'पिंडदान' करने के लिए लोकप्रिय है।

प्रधानमंत्री मोदी जहां गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस यात्रा का कोई "लाभ" नहीं है।

किशोर ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी पिछले तीन-चार महीनों में तीन बार बिहार आ चुके हैं। उनके हर दौरे पर बिहार की गरीब जनता के करोड़ों रुपये खर्च हुए... बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? बिहार से पलायन कब रुकेगा? बिहार के बच्चों को मजदूरी के लिए गुजरात कब नहीं जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहा है।"

इस बीच, बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।

संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा।

यह पुल पुराने 2-लेन वाले जीर्ण-शीर्ण रेल-सह-सड़क पुल "राजेन्द्र सेतु" के समानांतर बनाया गया है, जो कि खराब स्थिति में है, जिसके कारण भारी वाहनों को अपना मार्ग बदलना पड़ता है।

नया पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, आदि) और दक्षिण बिहार क्षेत्रों (शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, आदि) के बीच यात्रा करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त यात्रा दूरी को कम करेगा।