नेशनल हेराल्ड केस कोई कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश है: कन्हैया कुमार

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला कोई कानूनी मामला नहीं बल्कि एक "राजनीतिक साजिश" है। इसके अलावा, उन्होंने भाजपा पर विपक्षी आवाजों को दबाने और लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया।

कुमार ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिनका दोष कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाजपा को यह एहसास हो गया है कि जब तक परिवार मौजूद है, तब तक कांग्रेस मौजूद है।

कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "संविधान को ध्वस्त करने का उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। उनका मुख्य एजेंडा ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश की विपक्षी आवाज को दबाना और लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाना है।"

गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें उन पर कथित तौर पर 988 करोड़ रुपये की धनशोधन का आरोप लगाया गया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत 9 अप्रैल को दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा शुरू से ही नेशनल हेराल्ड मामले में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा, "यह नया झूठ क्यों फैलाया गया है? वे देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं।"

कुमार ने कहा कि भाजपा द्वारा नेशनल हेराल्ड को निशाना बनाना वैसा ही है जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों ने अखबारों पर हमला किया था।

भाजपा पर जांच एजेंसियों को हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए कुमार ने कहा, "1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब वे अंग्रेजों से नहीं डरते थे, तो क्या आज वे ब्रिटिश जासूसों से डरेंगे? ईडी अब प्रवर्तन निदेशालय नहीं रहा। यह भाजपा का जबरन वसूली विभाग है। इसकी सजा दर 1 प्रतिशत भी नहीं है। वे 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर भी किसी को सजा नहीं मिलती।" 

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोई कानूनी पहलू नहीं है, यह एक "राजनीतिक साजिश" है। कुमार ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामला निराधार है, क्योंकि संबंधित संस्थाओं के बीच कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ था।

कुमार ने कहा, "जिस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, वह वहां लागू होता है जहां धन उधार लिया गया हो। लेकिन इस मामले में कोई उधार नहीं लिया गया।" उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दोनों कंपनियां, जिनमें नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन करने वाली कंपनी भी शामिल है, गैर-लाभकारी संगठन हैं।

कुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित संपत्ति के दुरुपयोग के भाजपा के दावों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "वे कहते हैं कि यह हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति है, लेकिन लखनऊ को छोड़कर सभी संपत्तियां पट्टे पर हैं। यह नेशनल हेराल्ड की निजी संपत्ति भी नहीं है। फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को इससे क्या फायदा हुआ?"

कांग्रेस नेता ने आरएसएस और बीजेपी के वित्त के बारे में "चुप्पी" पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "कोई भी इस बारे में क्यों नहीं बोल रहा है कि बीजेपी-आरएसएस को हर शहर में कार्यालय बनाने के लिए पैसा कहां से मिला?"

कुमार ने कहा, "अगर सरकार के पास सबूत हैं, तो उसे उन्हें पेश करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए तथा विपक्ष को चुप कराने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए।"