मनरेगा की जगह नया ‘वीबी-जी राम जी’ विधेयक पेश, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विपक्ष का विरोध
विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025, जो मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा को प्रतिस्थापित करना चाहता है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष ने इसमें से महात्मा गांधी का नाम "हटाने" पर कड़ा विरोध जताया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार न केवल महात्मा गांधी में विश्वास रखती है बल्कि उनके सिद्धांतों का पालन भी करती है। उन्होंने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए पिछली सरकारों से कहीं अधिक काम किया है।"
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के प्रारंभिक चरण में ही इसका कड़ा विरोध किया और गहन जांच के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। कांग्रेस की प्रियंका गांधी समेत सांसदों ने महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।
विपक्षी सदस्य भी सदन के वेल में आए और महात्मा गांधी की तस्वीरें लहराते हुए राष्ट्रपिता का नाम "हटाने" के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की।
विधेयक की एक प्रति के अनुसार, यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
वीबी-जी रैम जी अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर, राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप एक योजना बनानी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा।
इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों - जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना दोनों का निर्माण करना है।
बयान में कहा गया है कि निर्मित सभी संपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाता है, जिससे एक एकीकृत, समन्वित राष्ट्रीय विकास रणनीति सुनिश्चित होती है।
मंत्रालय ने इसे मनरेगा का "बड़ा उन्नयन" बताया है, जिसमें संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाया गया है।