'नीतीश सरकार की बी-टीम...', जन सुराज पार्टी पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने पीके पर लगाया आरोप

जन सुराज पार्टी पर कटाक्ष करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा गठित इस पार्टी पर बिहार में नीतीश कुमार नीत सत्तारूढ़ गठबंधन की 'बी टीम' के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

रविवार देर रात एक वीडियो संदेश में, हाल ही में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने के कुछ घंटों बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आईपीएसी संस्थापक और उनकी पार्टी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की ओर मार्च करने के लिए "गुमराह" किया गया था।

यादव, जो अब विपक्ष के नेता हैं, ने आरोप लगाया, "यह आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। गर्दनी बाग में लगभग दो सप्ताह तक चले धरने ने, जहां मैं हाल ही में गया था, सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस समय, सरकार की बी टीम के रूप में काम करने वाले कुछ तत्व सामने आए।"

उन्होंने कहा, "प्रशासन की ओर से ऐसा न करने की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की ओर मार्च करने के लिए गुमराह किया गया। और, जब लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सामना करने का समय आया, तो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की पेशकश करने वालों ने भागना पसंद किया।"

गौरतलब है कि किशोर उस समय मौके पर नहीं थे जब पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने रविवार को अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। इसके बाद किशोर और जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रविवार को गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के साथ मिलकर शाम को मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।

यादव ने वादा किया कि उनकी पार्टी 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की प्रदर्शनकारियों की मांग का "राजनीतिक" समर्थन करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी, जब राज्य भर में 900 से अधिक केंद्रों पर पांच लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

यादव ने कहा, "लेकिन आपको खोखले वादों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। 4 जनवरी में अभी कुछ दिन बाकी हैं। सरकार को घुटने टेकने के लिए अभी काफी समय है। यह कहना बेतुका है कि बीपीएससी सरकार के अधीन नहीं आता है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, जो संयोग से गृह विभाग भी संभालते हैं, जो पुलिस को नियंत्रित करने वाला विभाग है।"

उल्लेखनीय है कि बीपीएससी ने 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिन्हें शहर के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा केन्द्र दिया गया था, जहां सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र "लीक" होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था।

बीपीएससी ने इस आरोप को खारिज कर दिया और दावा किया कि परीक्षा रद्द करने की "साजिश" के तहत परीक्षा बाधित की गई।