नीतीश कुमार केवल 'चिकित्सकीय रूप से जीवित', लेकिन 'दिमागी रूप से मृत': आरजेडी सांसद

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल "चिकित्सकीय रूप से जीवित" हैं, लेकिन "दिमागी रूप से मृत" हैं और उन्हें बिहार के लोगों पर थोपना उनका अपमान होगा। उन्होंने आगामी बिहार चुनावों में महागठबंधन को दो-तिहाई बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया।

पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में सिंह ने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार को एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा था, जिसमें मतदाताओं से भारत की नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाता है। 

बिहार में आगामी चुनावों के बारे में पूछे जाने पर बक्सर से लोकसभा सांसद सिंह ने कहा कि कुमार "मानसिक रूप से सेवानिवृत्त" हो गए हैं। सिंह ने कहा, "लोग तेजस्वी यादव की अगली पीढ़ी के नेतृत्व के लिए वोट करने जा रहे हैं। महागठबंधन दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार में आएगा।" 

उन्होंने कहा, "अगर आप महागठबंधन को देखें, तो 2020 के बिहार चुनावों में भी तमाम जोड़-तोड़ के बावजूद हम एनडीए से केवल 12,000 वोट पीछे थे। हम एक सीट पर 12 वोटों से हार गए थे और कुछ अन्य सीटों पर हम 250 या 500 वोटों से हार गए थे।" 

उन्होंने कहा, "लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में हमने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। पहले बिहार से राजद का एक सांसद था, अब हमारे पास 10 सांसद हैं।"

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया, जो हाल ही में अपने अजीब व्यवहार के कारण चर्चा में रहे हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई है। सिंह ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं; बिहार की जनता इससे परिचित है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि एनडीए को कुमार की जांच के लिए डॉक्टरों का एक पैनल नियुक्त करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार चिकित्सकीय और जैविक रूप से जीवित हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे मृत हैं। वे ब्रेन-डेड व्यक्ति हैं। क्या बिहार की 13 करोड़ जनता एक ब्रेन-डेड मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रहेगी? जो लोग ऐसा कहते हैं, वे बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देखना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर एनडीए में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें एम्स के डॉक्टरों का तीन सदस्यीय पैनल बनाना चाहिए, स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट जारी करनी चाहिए।"

कुमार हाल ही में अपनी हरकतों के लिए चर्चा में रहे हैं। इसी साल मई में पटना में एक समारोह में उन्होंने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से गमले में लगा एक पौधा लिया और फिर उसे उनके सिर पर रख दिया। मार्च में एक और घटना में राष्ट्रगान के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए उनकी आलोचना हुई थी।

राजद सांसद ने कहा, "सत्ता में बने रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता पर एक दिमागी रूप से मृत मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने के लिए थोपना जनता का अपमान है और आप बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देख रहे हैं।"

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में बात करते हुए सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से आधार को इस कार्य के लिए सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक के रूप में स्वीकार करने को कहा, और इसे एक बड़ी जीत बताया।

सिंह ने कहा, "लंबे संघर्ष के बाद, यह हाशिए पर पड़े तबकों, जैसे अशिक्षित या गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए एक बड़ी जीत है। आधार कार्ड का इस्तेमाल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाता बनवाने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग इन दस्तावेज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन मुख्य दस्तावेज़, आधार कार्ड, को उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।"

उन्होंने राजनीतिक दलों से परामर्श न करने और शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए सुझावों की अनदेखी करने के लिए चुनाव आयोग की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "अगर हम एसआईआर के शुरुआती दौर पर नज़र डालें, तो चुनाव आयोग किसी भी हितधारक से बात करने को तैयार नहीं था। वे न तो राजनीतिक दलों की बात सुन रहे थे और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी सुझाव को मानने को तैयार थे।" 

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आपको एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वह सार्वजनिक डोमेन या सुप्रीम कोर्ट को कोई भी दस्तावेज दिखाने के लिए बाध्य नहीं है।"

सिंह ने कहा, "लगभग 25% आबादी निरक्षर और भूमिहीन है; यह उनके लिए राहत की बात है।"

देश में "घुसपैठियों" के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, "यह बहुत आश्चर्यजनक है कि संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक आरोपों में शामिल है। उम्मीद थी कि वह घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन वह लाल किले से आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वह अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हैं।" 

उन्होंने कहा, "लाल किले से दिए गए उनके बयान का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह एक असफल प्रधानमंत्री हैं।"

चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले दावा किया था कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को बिहार की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मिले हैं।

सिंह ने राजनीतिक दलों को मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची न देने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की और इस दावे पर सवाल उठाया कि यदि डेटा संपादन योग्य प्रारूप में है तो राजनीतिक दल उसमें बदलाव कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर हम अपने विश्लेषण में कोई बदलाव भी करते हैं, तो चुनाव आयोग के पास मूल दस्तावेज़ मौजूद है। वे हमारे द्वारा किए गए बदलावों का मिलान कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग के बयानों से ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि इस देश में 99.99 प्रतिशत लोग मूर्ख हैं और चुनाव आयोग में केवल शिक्षित लोग ही बैठे हैं।"

सिंह ने कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा का दूसरा चरण बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि पहले चरण में शामिल नहीं किए गए शेष जिलों को कवर किया जा सके।

उन्होंने कहा, "एसआईआर यात्रा के पहले चरण में हम 18 जिलों में गए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बाकी 10 जिलों में एक और यात्रा निकाली जाएगी। चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं।"