चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना संविधान की अवमानना, जनता के जनादेश को नकारना: कांग्रेस

कांग्रेस ने 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद झारखंड में सरकार का नेतृत्व करने के लिए चंपई सोरेन को आमंत्रित करने में देरी पर गुरुवार को सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह संविधान की अवमानना और जनता के जनादेश को अस्वीकार करने के समान है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस और जेएमएम के झारखंड विधायकों का एक्स पर एक वीडियो साझा किया और राज्यपालों पर भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में कील ठोकने का आरोप लगाया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "81 विधायकों के सदन में, केवल 41 का बहुमत है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद, चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना स्पष्ट रूप से संविधान की अवमानना और जनता के जनादेश से इनकार है।"  खड़गे ने राज्यों में राज्यपालों की भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा, "महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में कीलें ठोंकी जा रही हैं।"

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह राजनीतिक अन्याय का एक और उदाहरण है ''जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विशेषज्ञ माना जाता है।'' रमेश ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "जिसे अंग्रेजी में 'हॉर्स-ट्रेडिंग' कहा जाता है, उसे करके उन्हें केवल उसी के लिए समय दिया जा रहा है। यह न केवल अन्याय है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या भी है।"

पार्टी नेता अभिषेक सिंघवी ने पूछा कि क्या केंद्र झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंघवी और पार्टी नेता सप्तगिरि उलाका ने पूछा कि क्या राज्यपाल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय से कुछ निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

सिंघवी ने कहा, ''चुप्पी स्पष्ट है।'' उन्होंने कहा कि आंकड़े स्पष्ट हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 47/48 सदस्य हैं जबकि विपक्ष के पास झारखंड विधानसभा में 32/33 सदस्य हैं। उन्होंने पूछा, "क्या बहुमत की गणना करने के लिए किसी रॉकेट विज्ञान की आवश्यकता है," उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि क्या भाजपा किसी भी तरह से दलबदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा था. उन्होंने कहा, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी कोई निमंत्रण नहीं है। "पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि विधायकों को खरीदने और नई सरकार के गठन को रोकने की कोशिश की जा रही है।" वाड्रा ने दावा किया, ''पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड - भाजपा पैसे के दम पर हर राज्य में जनादेश को कुचल रही है।''

सिंघवी ने कहा कि भाजपा ने एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की है जो चुनी हुई सरकारों को गिराने, दलबदल और खरीद-फरोख्त के जरिए अल्पमत सरकारें स्थापित करने के एकमात्र विषय पर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट प्रदान करता है। यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा ने एजेंसियों के साथ साझेदारी की है और संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, सिंघवी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ने एनडीए में शामिल होने का विकल्प चुना होता तो स्थिति अलग होती और वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए होते।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने आम चुनावों से पहले 'विपक्ष-मुक्त' भारत सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। सिंघवी ने भाजपा पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में "सत्तावादी, निरंकुश और निरंकुश" प्रणाली स्थापित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में कोई और राजनीतिक रंग देखना पसंद नहीं करती।

उलाका ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी की आदिवासी विरोधी मानसिकता के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसाधनों पर कब्ज़ा करना चाहती है और इसे अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है।