कांग्रेस का वार- विदेश में एक लाख भारतीयों की नौकरी पर संकट, लेकिन मोदी सरकार मूकदर्शक
देश में रोजगार की समस्या पर सरकार और विपक्ष के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है। अब कांग्रेस ने देश के बाहर विदेशों में भारतीयों की नौकरियों पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि विदेशों में लाखों भारतीयों की नौकरियों पर खतरा है लेकिन मोदी सरकार मौन है।
कांग्रेस के संचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि विदेश में एक लाख से अधिक भारतीयों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका द्वारा भारतीयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के वीजा पर अंकुश लगाने के बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
Over 100,000 Overseas Jobs in Peril as Modi Govt Flounders!
BJP stands as a mute spectator to the clamp down by the US on H4, H1-B & L1 Visas for Indians
Advertisement‘Hugplomacy’, ‘Trumpeting Rhetoric’ & ‘Beating Drums’, while ‘Staying Mum’ is the only delivery by PM Modi in last 4 years! pic.twitter.com/NujNjSdXTB
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 3, 2018
सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, “मोदी सरकार गलतियां कर रही है और विदेश में एक लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका भारतीयों के लिए एच4, एच1-बी और एल1 वीजा पर अंकुश लगा रहा है और भाजपा मूकदर्शक बनी हुई है।’’ सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि गले लगाने की कूटनीति (हगप्लोमेसी), बयानबाजी और प्रचार के बाद भी मोदी सरकार ने सिवाय चुप रहने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है।
क्या है मामला?
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस साल दूसरी बार एच 4 वीजा संबंधी अधिसूचना जारी नहीं कर पाया। यह अधिसूचना में एच 1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को एच4 वीजा के तहत मिली नौकरी करने की मंजूरी को खत्म करने के प्रशासन के फैसले को अधसूचित किया जाना था। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्रालय ने मार्च में एक अमेरिकी अदालत को बताया था कि वह इस साल जून में एक नोटिस ऑफ प्रपोज्ड रूल मेकिंग (एनपीआरएम) जारी करने पर काम कर रहा है। जून के अंत में मंत्रालय ने एनपीआरएम जारी नहीं करने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस नोटिस के जारी होने पर ओबामा शासन काल के फैसले एच 1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को नौकरी करने की अनुमति को औपचारिक तौर पर पलटा जा सकता है।