मेघालय में सरकार बनाने के लिए एनपीपी के भाजपा से समर्थन मांगने पर क्या बोली कांग्रेस?

भगवा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कॉनराड के संगमा सरकार को देश में "सबसे भ्रष्ट" में से एक के रूप में वर्णित करने के बाद कांग्रेस ने मेघालय की एनपीपी को राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी के समर्थन की मांग को "विरोधाभास" करार दिया।

मायलिएम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले कांग्रेस विधायक रोनी वी लिंगदोह ने कहा कि हार के बावजूद विपक्ष समान विचारधारा वाले दलों के साथ काम करना जारी रखेगा।

लिंगदोह ने पीटीआई को बताया, "वहाँ विरोधाभास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यह (एनपीपी) सबसे भ्रष्ट सरकार है। वे उसी पार्टी के साथ कैसे काम कर सकते हैं?"

उत्तरी तुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने 16 फरवरी को कहा था कि भाजपा ने मेघालय में चुनाव से पहले एनपीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया ताकि वह सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सके और मजबूत होकर उभर सके।

नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) गुरुवार को राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने 27 फरवरी को हुए 59 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 सीटों पर जीत हासिल की।

जैसा कि पार्टी 60 सदस्यीय विधानसभा में 31 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि संगमा ने नई सरकार बनाने में शाह का समर्थन मांगा।

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी), जो संगमा सरकार में एनपीपी की सहयोगी थी, 11 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उसने 2018 के चुनावों में केवल छह सीटें जीती थीं।
कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पांच-पांच सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने दो विधानसभा सीटें हासिल कीं।

लिंगदोह ने कहा, "क्या बीजेपी पूरे पांच साल एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं थी? जब आप कह रहे हैं कि यह सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो क्या आप खुद को दोष नहीं दे रहे हैं? उनकी पार्टी शुरू से अंत तक गठबंधन का हिस्सा थी। यदि भ्रष्टाचार था, तो वे भी समान रूप से दोषी और जिम्मेदार हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए काम करती रहेगी।

लिंगदोह ने जोड़ा, "हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करेंगे। हम उन पार्टियों के साथ काम करेंगे जो बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन में विश्वास करते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बनाए रखते हैं।"