RBI से चोरी करना नहीं आएगा काम, PM-FM को समझ नहीं आ रहा आर्थिक संकट का हल: राहुल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के निर्णय को लेकर कांग्रेस ने को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आरबीआई से 'प्रोत्साहन पैकेज' लेना इस बात का सबूत है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।

‘खुद से पैदा किए गए आर्थिक संकट का समाधान नहीं सूझ रहा’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को खुद से पैदा किए गए आर्थिक संकट का समाधान नहीं सूझ रहा है।

आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आर्थिक स्थिति को लेकर मंगलवार को ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री खुद के पैदा किए हुए आर्थिक संकट को हल करने के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं... आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा, यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे गोली लगने से हुए घाव पर लगाने के लिए डिस्पेंसरी से बैंड-एड चुराई जाए।

सरकार ने यह नहीं बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा- सिंघवी

इससे पहले पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने यह नहीं बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सरकार द्वारा खुद को प्रोत्साहन पैकेज देना इस बात का सबूत है कि अर्थव्यवस्था संकट में है। सरकार अपनी खुद की एक इकाई यानि आरबीआई से मिलने वाले घरेलू अनुदान पर निर्भर है।'

सिंघवी ने कसा तंज

साथ ही सिंघवी ने कहा, 'इस पैसे के उपयोग को लेकर किसी योजना का खुलासा नहीं किया गया। अगर यह बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र या फिर प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर हम सब परेशानी में होंगे।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जब यह सरकार खुद आरबीआई से प्रोत्साहन पैकेज ले रही है तो भला ऑटो, निर्माण, छोटे एवं लघु उद्योग जैसे खराब हालत वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन पैकेज क्या देगी।'

आरबीआई सरकार को सरप्लस फंड से देगा 1.76 लाख करोड़ रुपये

बता दें कि रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए सोमवार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया। इससे नरेंद्र मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।