प्रमोद सावंत बने गोवा के मुख्यमंत्री, सुदिन और सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा को नया मुख्यमंत्री मिल गया। विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत ने सोमवार रात लगभग 1.50 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सावंत के अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सुदिन धवलिकर और विजय सरदेसाई उप-मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

इस दौरान प्रमोद सांवत ने शपथ लेने से पहले कहा, "पार्टी ने मुझे अहम जिम्मेदारी दी है, मैं बेहतर करने की कोशिश कर करूंगा। मैं मनोहर पर्रिकर की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई। उन्हीं की वजह से विधानसभा का स्पीकर और मुख्यमंत्री बना।"

शपथग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे।

इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

भाजपा के विधायक मॉविन गोडिन्हो, विश्वजीत राणे, मिलिंद नाइक और निलेश कबराल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एमजीपी के सुदिन धवलिकर, मनोहर अजगांवकर, जीएफपी के विजय सरदेसाई, विनोद पालेकर और जयेश सलगांवकर को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनके अलावा दो निर्दलीय विधायक रोहन कौंटे और गोविंद गावडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

लंबी बैठक के बाद फैसला, समर्थन में आए ये दल..

मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद से ही राज्य में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया था। 14 विधायकों वाली कांग्रेस ने एक ओर राज्यपाल को खत लिख कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी गोवा में ही थे और उन्होंने लगातार बीजेपी विधायकों और गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद सावंत के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने राज्यपाल को 20 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। उसके बाद नई सरकार को शपथ दिलाई गई। बीजेपी गठबंधन ने बीजेपी के 11 के अलावा जीएफपी, एमजीपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। बीजेपी को एमजीपी के तीन, जीएफपी के तीन और तीन निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला है। सावंत के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन कर रहे सभी विधायक शपथग्रहण समारोह में मौजूद थे।

कांग्रेस ने साधा निशाना

गोवा कांग्रेस ने भाजपा के सरकार बनाने का विरोध किया। कांग्रेस नेता सुनील कौथंकर ने कहा कि हम राज्यपाल मृदुला सिन्हा की इस अलोकतांत्रिक कार्यवाही की निंदा करते हैं। उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है।