महाराष्ट्र में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी
महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिया है। पंजाब के दौरे पर गए राष्ट्रपति जैसे ही दिल्ली लौटे उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति शासन की भेजी गई सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर से बरकरार राजनीतिक अनिश्चितता का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजी थी।
शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट
इस बीच, शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से बातचीत की। बताया जा रहा है कि सिब्बल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। इस बीच, सोनिया गांधी ने एक समन्वय समिति का गठन किया है, जो शाम 5 बजे शरद पवार के साथ मुंबई में बैठक करेगी।
महाराष्ट्र में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है। भाजपा और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुके हैं और उनके लिए मौका खत्म हो गया है।
शिवसेना पेश नहीं कर सकी समर्थन पत्र
महाराष्ट्र में सरकार के गठन के लिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ खासी माथापच्ची की। शिवसेना की ओर से निर्धारित समय पर राज्यपाल के सामने समर्थन पत्र पेश नहीं कर पाने के बाद अब प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी एनसीपी को सरकार गठन के लिए मौका दिया गया। लेकिन एनसीपी का यह फैसला उनके सहयोगी दल कांग्रेस के रूख पर निर्भर है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है।
कांग्रेस ने नहीं लिया कोई फैसला
इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर सोमवार को विचार मंथन का काफी लंबा दौर चला और पार्टी की शीर्ष निर्णायक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई। लेकिन इसके बावजूद पार्टी में इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति कायम रही। कई घंटों के विचार मंथन के बाद पार्टी ने तय किया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ और विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने के अपने विकल्प खुले रखे हैं।