राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल पर अंतिम फैसला लेगा कांग्रेस आलाकमान, क्या पायलट की पूरी होगी मुराद?

राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल के मुद्दे पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया है और अगले कुछ दिनों में विस्तार किए जाने की संभावना है।

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने शनिवार देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके आवास पर कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दों पर चर्चा की। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार चर्चा के बाद नेताओं ने फेरबदल को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है।

सूत्रों ने पीटीआई को बताया, "बैठक करीब ढाई घंटे तक चली, जिसके दौरान कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई। फेरबदल के बारे में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।"

बता दें कि वर्तमान में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 21 सदस्य हैं, और नौ स्लॉट खाली हैं। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं।

पंजाब के बाद, पार्टी आलाकमान ने अपना ध्यान राजस्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व वाले खेमे में नाराजगी की खबरों के बाद कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांगों ने गति पकड़ी है।

तीन दिन पहले, पायलट ने संकेत दिया था कि कांग्रेस उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए जल्द ही उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा था कि वह अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पार्टी आलाकमान के संपर्क में हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को पिछले साल जुलाई में उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। एक महीने के लंबे राजनीतिक संकट के बाद, पार्टी आलाकमान ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की।

पिछले महीने, पायलट खेमे के विधायकों ने कहा कि पार्टी को पिछले महीने पायलट से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग तेज हो गई।

ल सूत्रों ने बताया कि शनिवार की रात हुई बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राज्य पदाधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा और आम सहमति से यथाशीघ्र होनी चाहिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि एआईसीसी की घोषणापत्र समिति राजस्थान के पार्टी घोषणापत्र के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष इस महीने के अंत में राज्य का दौरा करेंगे।

पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वेणुगोपाल और माकन रविवार को यहां पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।