मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी- 18 साल में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो पार्टनर क्यों नहीं, सरकार को दिया ये सुझाव

केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। सरकार अगले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

शुक्रवार को ओवैसी ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है और इसे 'हास्यास्पद' करार दिया है। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानूनी रूप से 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए कानून द्वारा उन्हें वयस्कों के रूप में मान्‍यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि 18 साल में लड़की जब वोट दे सकती है तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती। ओवैसी का कहना है कि आप सरकार हैं, मोहल्ले के चाचा या अंकल नहीं हैं कि आप फैसला करेंगे कि कौन कब शादी करेगा या क्या खाना खाएगा।

ओवैसी ने कहा, 'यह मोदी सरकार के पितृसत्तात्मकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 18 साल की उम्र में, एक भारतीय नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव कर सकता है। मेरा विचार है कि लड़कों की शादी की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी जानी चाहिए।'

This is a very good example of paternalism of the Modi govt. At the age of 18, an Indian citizen can sign contracts, start businesses, choose Prime Ministers & elect MPs & MLAs. I'm of the opinion that the 21 age limit for boys should be reduced to 18: AIMIM MP Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/1fu1DlLZdx

— ANI (@ANI) December 17, 2021

उन्होंने कहा कि सेक्सुअल और लिव-इन का तो सरकार कानूनी अधिकार दे रही है तो 18 की उम्र में शादी का क्यों नहीं? अमेरिका में ऐसे कई राज्य हैं जहां 14 साल में शादी की इजाजत है। ब्रिटेन और कनाडा में 16 साल की उम्र में शादी का अधिकार है। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है, लेकिन इसको आप क्रिमिनल लॉ से खत्म करेंगे? संसद में जब बहस होगी तो हम इस पर बोलेंगे। यह कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है, इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला।