शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर लगाया नक्सल समर्थक होने का आरोप, पूर्व जजों ने कर दी निंदा

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया है और कहा है कि "नाम-पुकारने" से बचना बुद्धिमानी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने यह भी कहा कि एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा शीर्ष अदालत के फैसले की "पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या" से उसके न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

न्यायाधीशों के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्री की आलोचना की और कहा कि भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें चुनौती देने का साहस रखते हैं।

शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी पर नक्सलवाद का "समर्थन" करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं आता, तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता।

18 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है, "सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला कहीं भी, न तो स्पष्ट रूप से और न ही अपने पाठ के निहितार्थों के माध्यम से, नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है।"

बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा, "भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अभियान भले ही वैचारिक हो, लेकिन इसे सभ्य और गरिमापूर्ण तरीके से चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है।"

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के प्रति सम्मान रखते हुए, "नाम-पुकारने" से बचना बुद्धिमानी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा, उच्च न्यायालयों के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों - गोविंद माथुर, एस. मुरलीधर और संजीव बनर्जी - ने भी इस बयान पर हस्ताक्षर किए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी. प्रवीण कुमार, ए. गोपाल रेड्डी, जी. रघुराम, के. कन्नन, के. चंद्रू, बी. चंद्रकुमार और कैलाश गंभीर शामिल हैं।

प्रोफेसर मोहन गोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी बयान पर हस्ताक्षर किए।

कांग्रेस महासचिव और संचार मामलों के प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक ऐसा हथियार है जो दो तरह के सामूहिक विनाश के हथियारों से लैस है। यह दुर्भावनापूर्ण बदनामी का हथियार होने के साथ-साथ शरारती तरीके से विकृत करने का हथियार भी है। लेकिन भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें चुनौती देने का साहस रखते हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत के 20 सबसे प्रतिष्ठित कानूनी हस्तियों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं, ने अब न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के बारे में उनके "झूठ का पर्दाफाश" कर दिया है।

शुक्रवार को केरल में बोलते हुए शाह ने कहा, "सुदर्शन रेड्डी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता, तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वह वह व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे।"

रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह गृह मंत्री के साथ मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि यह फैसला उनका नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता, तो वे ऐसी टिप्पणी नहीं करते।

वह, न्यायमूर्ति एस एस निज्जर के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुडूम को समाप्त करने का आदेश दिया था, तथा यह निर्णय दिया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है।