शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस में होंगे शामिल, रविशंकर प्रसाद को देंगे टक्कर

तीन दशकों से भाजपा से जुड़े रहे सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे और कांग्रेस  की तरफ से पटना साहिब सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सामने चुनाव लड़ेंगे। पीटीआई के मुताबिक, यह जानकारी देते हुए राज्य कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि वह 28 मार्च को नई दिल्ली में सुबह साढे 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे।

खुलकर पीएम मोदी की करते रहे हैं आलोचना

शत्रुघ्न सिन्हा दो बार पटना साहिब सीट से भाजपा से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं लेकिन पिछले काफी दिनों से वह पार्टी के खिलाफ खासे मुखर थे। उनके टिकट काटे जाने की आशंकाएं पहले से चल रही थी। उनके कांग्रेस में शामिल होने के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे।

शत्रुघ्न सिन्हा खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की आलोचना करते रहे हैं। कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। बिहार में कांग्रेस के साथ राजद और अन्य दल महागठबंधन में शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष को बताया 'मास्टर ऑफ सिचुएशन' 

इससे पहले सोशल मीडिया पर लगातार पीएम मोदी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में लिखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और उन्हें 'मास्टर ऑफ सिचुएशन' बताया। सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की 'न्यूनतम आय गारंटी योजना' न्याय' को एक मास्टरस्ट्रोक है।

शत्रुघ्न सिन्हा पर भाजपा नेता सुशील मोदी के ट्वीट पर अखिलेश सिंह ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ सुशील मोदी चुनाव लड़ कर देखें उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा को आगे करके यह लोग भीड़ इकट्ठा करते थे और अब शत्रुघ्न सिन्हा पर टिप्पणी कर रहे हैं यह शोभा नहीं देता है।

आडवाणी के टिकट कटने पर जताई थी नाराजगी

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा नेतृत्व को न्यूटन का तीसरा नियम याद दिलाते हुए कहा था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को पितातुल्य बताते हुए उनके साथ पार्टी में हुए सलूक पर नाराजगी भी जाहिर की थी।

शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थीं, लेकिन इसे लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना था।