सिद्धारमैया ने सरकारी स्थानों पर RSS की गतिविधियों की समीक्षा के आदेश दिए, कैबिनेट में फेरबदल के संकेत

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की समीक्षा करें। 

उनका यह बयान मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा तमिलनाडु द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए कर्नाटक में भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए लिखे गए एक पत्र के बाद आया है।

सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "आरएसएस संगठन अपनी गतिविधियों के लिए सरकारी स्थानों का उपयोग कर रहा है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक पत्र लिखकर कहा है कि चूंकि इसे तमिलनाडु में प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए इसे यहां भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध के संबंध में तमिलनाडु द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करें और उसकी समीक्षा करें।"

यह कदम कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह करने के बाद उठाया गया है। उन्होंने संगठन पर "युवा दिमागों का ब्रेनवॉश" करने और "संविधान के खिलाफ दर्शन" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

उन्होंने आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा, "हिंदू खतरे में है, बच्चा ज्यादा पैदा करो, फिर भी इसके सदस्य कुंवारे ही रहते हैं। वे शादी क्यों नहीं कर सकते और जो उपदेश देते हैं, उसका पालन क्यों नहीं कर सकते?"

एएनआई से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "मैंने सीएम से अनुरोध किया है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "आरएसएस की गतिविधियाँ युवाओं का ब्रेनवॉश करती हैं, जो देश या समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे आरएसएस की गतिविधियों या उनकी बैठकों की अनुमति न दें, चाहे वे पुरातात्विक मंदिरों में हों या सरकारी मंदिरों में। उन्हें निजी घरों में ऐसा करने दें... हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सरकारी मैदानों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ब्रेनवॉश करने के लिए नहीं कर सकते।"

उन्होंने कहा, "अगर यह दर्शन इतना ही अच्छा होता, तो भाजपा नेताओं के बच्चे इसमें शामिल क्यों नहीं होते? कितने भाजपा नेताओं के बच्चों ने त्रिशूल दीक्षा ली है? कितने भाजपा नेताओं के बच्चे गौरक्षक और धर्म रक्षक हैं? कितने भाजपा नेताओं के बच्चे किसी भी सांप्रदायिक दंगे के दौरान खुलकर सामने आते हैं? आरएसएस का दर्शन केवल गरीबों के लिए है।"

इस बीच, मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल में वाल्मीकि समुदाय के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भी बात की। समुदाय के एक विधायक के इस्तीफे के बाद संभावित कैबिनेट पद के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, सिद्धारमैया ने कहा कि आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

सिद्धारमैया ने कहा, "आने वाले दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल के संदर्भ में इस बात पर विचार किया जाएगा कि वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या नहीं।"

सिद्धारमैया ने सोमवार को अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के लिए एक रात्रिभोज का आयोजन किया। यह बैठक राज्य में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने से कुछ हफ़्ते पहले हुई।

हालांकि राज्य में मंत्रिमंडल में शीघ्र फेरबदल की अटकलें थीं, लेकिन कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि रात्रिभोज बैठक का एकमात्र एजेंडा बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), जिला पंचायत (जेडपी) और तालुक पंचायत (टीपी) चुनाव थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई, उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

बैठक के बाद रामलिंगा रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, "एकमात्र एजेंडा चुनाव था। बेंगलुरू के लोगों के लिए, बीबीएमपी और ग्रामीण लोगों के लिए, जिला परिषद/टीपी।"

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस के भीतर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कई दौर की चर्चा के बाद, कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। उस समय ऐसी खबरें थीं कि शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद के रोटेशन के बाद इस फैसले पर सहमत हो गए थे।

हालांकि, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस तरह की व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवकुमार के समर्थकों को इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से रोकने के लिए नोटिस जारी करके उनके दावों को खामोश कर दिया है।

इसके अलावा, कर्नाटक के प्रभारी पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी इन अटकलों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई अवसरों पर कहा है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेसी नेता को पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की सार्वजनिक रूप से सराहना करने से भी आगाह किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस संबंध में पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे।