पीएम और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला लेना अपमानजनक: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का निर्णय आधी रात को लेना "अपमानजनक" और "अशिष्टतापूर्ण" है, जबकि चयन की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

दरअसल, सरकार ने सोमवार देर रात ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया। 

यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक के कुछ ही घंटों बाद हुई। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सरकार से मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के मद्देनजर बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया।

गांधी ने समिति के समक्ष एक असहमति नोट भी प्रस्तुत किया, जिसके सदस्य गृह मंत्री अमित शाह भी हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से "हटाकर" सरकार ने "हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है।"

During the meeting of the committee to select the next Election Commissioner, I presented a dissent note to the PM and HM, that stated: The most fundamental aspect of an independent Election Commission free from executive interference is the process of choosing the Election… pic.twitter.com/JeL9WSfq3X

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2025

कांग्रेस नेता ने अपने असहमति नोट में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है।"

उन्होंने अपने नोट में आगे कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को कायम रखना और सरकार को जवाबदेह ठहराना उनका कर्तव्य है।

नोट में कहा गया है, "विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर अड़तालीस घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है।"

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वरिष्ठता के संदर्भ में, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होंगे और उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक होगा।

केंद्र सरकार ने बैठक से पहले एक खोज समिति का गठन किया था। सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है और इससे पहले सरकार से चयन बैठक स्थगित करने का आग्रह किया था, क्योंकि पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है।

पार्टी ने कल कहा कि नई प्रक्रिया "चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पक्षपातपूर्ण और गैर-तटस्थ तंत्र बनाती है"।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार "केवल नियंत्रण चाहती है, विश्वसनीयता नहीं" और चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू "विश्वसनीयता" है।

उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश को स्वतंत्र इकाई के रूप में नियुक्ति (सीईसी की) प्रक्रिया से बाहर रखने या हटाने का प्रयास करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल नियंत्रण चाहते हैं, विश्वसनीयता नहीं। चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वसनीयता है।"