'बीते 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लागू', कांग्रेस ने इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर मोदी सरकार पर बोला हमला

तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा द्वारा कांग्रेस पर चौतरफा हमला किए जाने के बाद, कांग्रेस ने जवाबी हमला किया और मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछले ग्यारह वर्षों में भारतीय लोकतंत्र पर "व्यवस्थित और खतरनाक" पांच गुना हमला हुआ है, जिसे "अघोषित आपातकाल@11" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संसद को कमजोर कर रही है तथा संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को खत्म कर रही है। विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि "अनियंत्रित घृणास्पद भाषण और नागरिक स्वतंत्रता पर दमन" हुआ है।

एक बयान में, कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के आलोचकों को नियमित रूप से बदनाम किया जाता है, सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा जानबूझकर नफरत और कट्टरता फैलाई जाती है, प्रदर्शनकारी किसानों को "खालिस्तानी" करार दिया जाता है, और जाति जनगणना के समर्थकों को "शहरी नक्सली" करार दिया जाता है।

उन्होंने दावा किया, "महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक अपने जीवन और संपत्ति के डर में जी रहे हैं। दलितों और अन्य हाशिए के समूहों को असंगत रूप से निशाना बनाया गया है और नफरत भरे भाषण देने वाले मंत्रियों को पदोन्नति से पुरस्कृत किया गया है।"

उनकी यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब सरकार आपातकाल लागू होने की वर्षगांठ पर 'संविधान हत्या दिवस' मना रही है। अपने बयान में रमेश ने कहा, "पिछले ग्यारह वर्षों और तीस दिनों में, भारतीय लोकतंत्र एक व्यवस्थित और खतरनाक पांच गुना हमले के अधीन रहा है, जिसे सबसे अच्छे ढंग से अघोषित आपातकाल@11 के रूप में वर्णित किया जा सकता है।"

"अनियंत्रित घृणास्पद भाषण और नागरिक स्वतंत्रता पर दमन" के अलावा, उन्होंने कथित "संविधान पर हमले, कर आतंकवाद और व्यवसायों और संस्थानों को डराना, मीडिया पर नियंत्रण और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग" का हवाला देते हुए दावा किया कि "अघोषित आपातकाल" लागू है।

संविधान पर हमले होने का दावा करते हुए रमेश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नए संविधान के लिए और बाबासाहेब अंबेडकर की विरासत को धोखा देने के लिए '400 पार' का जनादेश मांग रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, "भारत के लोगों ने उन्हें वह जनादेश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मौजूदा संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को संरक्षित, सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार "संसद को कमजोर" कर रही है और लगातार संसदीय मानदंडों को तार-तार कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसदों को केवल सार्वजनिक सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और सरकार ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने कहा, "प्रमुख विधेयकों को जबरन पारित किया जा रहा है। संसदीय समितियों को दरकिनार किया जा रहा है।"

रमेश ने सरकार पर "संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को खत्म करने" का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "कैग अप्रासंगिक हो गया है। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर गंभीर रूप से समझौता किया गया है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की ईमानदारी पर गंभीर सवालों को नजरअंदाज किया गया है। मतदान का समय और चरण सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की विभाजनकारी बयानबाजी के सामने आयोग चुप रहा है।"

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र-राज्य संबंध नष्ट हो गए हैं और भाजपा ने विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को गिराने के लिए धन-बल का इस्तेमाल किया है तथा अक्सर विधायकों को खरीद लिया है।

उन्होंने कहा, "राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग विपक्ष शासित राज्यों में विधेयकों को रोकने और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया है। केंद्र ने राज्यों को उनके उचित राजस्व हिस्से से वंचित करने के लिए उपकरों का अत्यधिक उपयोग करके संवैधानिक वित्तीय व्यवस्था को दरकिनार कर दिया है।"

रमेश ने सरकार पर न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया और कहा कि न्यायपालिका को विलंबित पदोन्नति, दंडात्मक स्थानांतरण, विनम्र न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियाँ और कॉलेजियम की सिफारिशों के चयनात्मक कार्यान्वयन के माध्यम से चुपचाप धमकाने की एक निश्चित नीति रही है।

कर आतंकवाद और व्यवसायों तथा संस्थाओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए रमेश ने कहा कि विनियामक प्रतिशोध के भय ने पहले मुखर रहने वाले व्यापारिक नेताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

रमेश ने आरोप लगाया, "जांच एजेंसियों को एक पसंदीदा व्यापारिक समूह को संरक्षण देने के लिए हथियार बना दिया गया है। हवाईअड्डों, बंदरगाहों, सीमेंट संयंत्रों और यहां तक कि मीडिया घरानों सहित प्रमुख संपत्तियां इस समूह को सौंप दी गई हैं।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को मनमाने कर मांगों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 20,000 स्वतंत्र नागरिक समाज की आवाज़ों को दबा दिया गया है। रमेश ने आगे दावा किया कि मीडिया अभूतपूर्व दबाव में आ गया है और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और समाचार आउटलेट्स को धमकी, गिरफ्तारी और छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने अपने बयान में कहा, "मालिकों पर सरकार के अनुकूल पत्रकारों को नियुक्त करने का दबाव डाला जाता है, और सरकारी विज्ञापन और परमिट का उपयोग संपादकीय सामग्री को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। करदाताओं द्वारा वित्तपोषित राज्य प्रसारकों को विपक्ष को ट्रोल करने और विभाजनकारी आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया है।"

रमेश ने आरोप लगाया कि सूचना का अधिकार, जो शक्तिहीन लोगों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार था, उसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए रमेश ने दावा किया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं को विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने और बदनाम करने के लिए तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के लिए चुनावी बांड के रूप में 8,000 करोड़ रुपये का अवैध संग्रह करने में किया गया। जो लोग पार्टी बदलते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं, वे स्वतः ही ईडी-मुक्त और सीबीआई-मुक्त हो जाते हैं।"