'वक्फ विधेयक संविधान के खिलाफ है': नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, जो हाल ही में संसद में पारित किया गया था, संविधान का उल्लंघन करता है।

एएनआई से बात करते हुए अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नव संशोधित वक्फ कानून पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के अध्यक्ष के फैसले का समर्थन किया और कहा कि यह मुद्दा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अब्दुल्ला ने कहा, "यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। (जम्मू-कश्मीर विधानसभा के) अध्यक्ष ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देकर अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में है। हम इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बात कर सकते हैं...यहां विपक्ष केवल विरोध करने के लिए है, यह स्वस्थ आलोचना नहीं है।"

वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे क्रमशः 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, दोनों सदनों में पारित हो गया और बाद में 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके बाद यह कानून बन गया।

एक अलग टिप्पणी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों को नए अल्पकालिक वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के सऊदी अरब के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सऊदी नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने और उनसे वीज़ा प्रक्रिया को न रोकने का अनुरोध करने की अपील की।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे सऊदी अरब के नेताओं से बात करें और उनसे हमारा (हज यात्रियों का) कोटा कम न करने का आग्रह करें। यहां नौकरियों का भी सवाल है। मैं उमर (जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री) से कहूंगा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखें।"

सऊदी अरब ने आगामी हज सीजन से पहले यात्रियों के प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के अपने प्रयासों के तहत भारत, पाकिस्तान और मिस्र सहित 14 देशों के नागरिकों को नए अल्पकालिक वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

यह निलंबन व्यावसायिक यात्रा वीज़ा (एकल और बहु-प्रवेश दोनों), ई-पर्यटक वीज़ा और पारिवारिक यात्रा वीज़ा पर लागू होगा। प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले अन्य देशों में यमन, ट्यूनीशिया, मोरक्को, जॉर्डन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, सूडान, बांग्लादेश और लीबिया शामिल हैं।