झारखंड के साथ भेदभाव का जिम्मेदार कौन- हेमंत सोरेन ने आम बजट में राज्य की 'उपेक्षा' के लिए की आलोचना

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय बजट में राज्य की "उपेक्षा" करने के लिए केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र के बकाए पर "चुप" हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है और मांग की कि उसका बकाया केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाए।

सोरेन ने एक्स पर कहा, "राज्य के साथ भेदभाव का दोषी कौन है? केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन हर भाजपा नेता इस मुद्दे पर चुप है। अपनी बैसाखी को एक विशेष पैकेज दें - हमें हमारा बकाया भुगतान करें।"

वह स्पष्ट रूप से उन वित्तीय उपायों का जिक्र कर रहे थे, जिनकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट प्रस्तावों में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए की थी, जो एनडीए के प्रमुख सहयोगियों - नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडी (यू) और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी - द्वारा शासित हैं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा करते हुए, सीतारमण ने बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। 

सोरेन ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर झामुमो के एक पोस्ट को साझा करते हुए कहा, "(झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री) रघुबर दास ने डीवीसी का 5,000 करोड़ रुपये का बकाया छोड़ दिया था - जिसे केंद्र ने हमें बताए बिना हमारे खाते से काट लिया था - और भाजपा नेता ताली बजा रहे थे।"

उन्होंने यह भी पूछा, "2014 और 2019 में 14 में से 12 सांसद देने और आज 9 (एनडीए) सांसद होने के बावजूद हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है?"

सोरेन ने मंगलवार को कहा था कि केंद्रीय बजट कृषि की कीमत पर केंद्र के "अरबपति मित्रों" को मदद करेगा और किसानों के बजट को "लूट" देगा। उन्होंने कहा, यह तब हुआ है जब देश की 60 प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।