बिहार को अबतक क्यों नहीं दिया गया विशेष राज्य का दर्जा: प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस

कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे से पहले उनपर हमला करते हुए पूछा कि अब तक मोदी सरकार ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जमुई दौरे पर मोदी से तीन सवाल पूछे। रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, उसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया?

रमेश ने कहा, "2014 में, अपने वर्तमान पद के लिए चुनाव प्रचार करते समय, श्री मोदी ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। केंद्र की अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है, और राज्य की 52% आबादी को अपेक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक पहुंच नहीं है।"

उन्होंने कहा कि 2013 में रघुराम राजन समिति ने धन हस्तांतरण के लिए एक नई पद्धति की सिफारिश की थी, जो राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी सूचकांक पर आधारित थी।

रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "दस साल बाद मोदी सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? गैर-जैविक प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को क्यों भूल गए हैं? केंद्र में 10 साल और बिहार में लगभग 20 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने में क्यों विफल रही है?"

कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री ने 2015 में जो 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का वादा किया था, उसका क्या हुआ?

रमेश ने कहा, "2015 में विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली में श्री मोदी ने घोषणा की थी, 'मैं आज अपना वादा पूरा करने के लिए यहां आया हूं... आप कितना चाहते हैं? 50,000 करोड़ रुपये, 60,000, 70,000, 75,000, 80,000? मैं '1.25 लाख करोड़' के पैकेज की घोषणा कर रहा हूं, जिस पर उनके नए पुराने सहयोगी नीतीश कुमार ने जवाब दिया था, 'क्या वह बिहार के लिए बोली लगा रहे थे?' किसी भी मामले में, 2017 तक केवल 27,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसके बाद 'परिवर्तनकारी' पैकेज पर कोई अपडेट नहीं दिया गया।"  

उन्होंने कहा, "जबकि गैर-जैविक प्रधानमंत्री ने बिहार का 'चेहरा और भाग्य' बदलने का वादा किया था, जो कुछ बदला है वह है नीतीश कुमार के गठबंधन सहयोगी। बिहार के युवा बेरोजगार हैं और राज्य अधिकांश विकास संकेतकों पर पिछड़ रहा है।"

उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि बाकी एक लाख करोड़ रुपये कहां गायब हो गए। रमेश ने कहा, "क्या यह भारतीय जुमला पार्टी की एक और उपलब्धि है?"

उन्होंने आगे पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जमुई के पूर्व सांसद चिराग पासवान के गलत सलाह वाली अग्निपथ योजना पर फिर से विचार करने के आह्वान पर ध्यान देंगे।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं को बार-बार धोखा दिया है। युवाओं ने मोदी सरकार की गलत तरीके से बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। अगर हम 6 महीने के भीतर युवा सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने की अवास्तविक उम्मीद को नजरअंदाज भी कर दें, तो हम इस योजना के उनके दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं?"

रमेश ने पूछा कि सेना में अपने जीवन के चार साल बिताने के बाद युवा भर्ती कहां जाएंगे? उन्होंने कहा, "भाजपा के अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से जूझ रहे देश में युवाओं के पास क्या विकल्प हैं?"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर अग्निपथ योजना को खत्म करने का बार-बार वादा किया है। यहां तक कि उनकी सरकार में मंत्री और जमुई के पूर्व सांसद चिराग पासवान भी इस योजना को खत्म करने की बात कह चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री से इस योजना पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। रमेश ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अपनी सरकार के प्रमुख अग्निपथ कार्यक्रम के खिलाफ व्यापक विरोध के बावजूद उसके साथ खड़े हैं।