संसद में मणिपुर पर चर्चा की करेंगे मांग, पीएम मोदी देश को विश्वास में लें: कांग्रेस

संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा की मांग करेगी और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर देश को विश्वास में लें। कांग्रेस प्रधानमंत्री की 'लगातार चुप्पी' और 'मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लगातार अप्रभावीता' का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाएगी।

विपक्षी दल ने यह भी कहा कि वह बालासोर ट्रेन त्रासदी के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा, देश के संघीय ढांचे पर हमला, अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग, मुद्रास्फीति, जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाना और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप देश के सामने आने वाले कुछ अन्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाएगी।

संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की डेढ़ घंटे चली बैठक के बाद पार्टी ने यह बयान दिया। इसमें एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश सहित अन्य लोग शामिल हुए।

बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रमेश ने कहा कि पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर अपना मौन व्रत तोड़ें। मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री की चुप्पी में एबीसी तत्व है क्योंकि वह अडानी, ब्रिज भूषण और चीन पर चुप हैं।''

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा का मुद्दा भी संसद में उठाएगी।उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने के चक्कर में रेलवे सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है. रमेश ने कहा, चूंकि कोई रेल बजट नहीं था और रेलवे पर कोई विशेष चर्चा नहीं थी, इसलिए पार्टी इस मामले को सत्र के दौरान उठाएगी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी बालासोर त्रासदी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की अपनी मांग पर कायम है। रमेश ने कहा, रणनीति समूह की बैठक के दौरान चर्चा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा मोदी सरकार और उसके द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा देश के संघीय ढांचे पर हमला था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया है और चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों पर "हमले" का विरोध करती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी ''निर्लज्ज हमला'' किया जा रहा है, जिन्हें ''कमजोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है।''

उन्होंने कहा, चर्चा के लिए आया दूसरा अहम मुद्दा आवश्यक खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतें थीं, न केवल टमाटर, बल्कि चावल, दालें और अन्य सब्जियां। रमेश ने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है, लेकिन वास्तव में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और कांग्रेस चाहेगी कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और सरकार से पता चले कि वह इस बारे में क्या कर रही है।

पार्टी अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग दोहराएगी। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र से कुछ और तथ्य सामने आए हैं और पार्टी इस मामले को फिर से उठाएगी। पार्टी जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का मुद्दा भी उठाएगी, रमेश ने दावा किया कि इससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को बहुत परेशान होना पड़ेगा।

कांग्रेस महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण सिंह की संलिप्तता का मुद्दा भी उठाएगी। इन मुद्दों के अलावा, कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विशेष राज्यों से संबंधित विभिन्न मामले जैसे असम में परिसीमन और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ कथित "अत्याचार" भी पार्टी के सांसदों द्वारा उठाए जाएंगे।

रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और वन संरक्षण कानून में संशोधन जैसे विधेयकों का विरोध करेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी।

सरकार ने गुरुवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन और दिल्ली सेवाओं पर विवादास्पद अध्यादेश को अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मानसून सत्र के लिए 21 समाचार विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें फिल्म चोरी की जांच करने के लिए एक मसौदा कानून, सेंसर प्रमाणन के लिए आयु-आधारित श्रेणियां पेश करना और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना शामिल है।