2019 में शिंदे को सीएम बनते नहीं देखना चाहते थे एनसीपी, बीजेपी नेता: संजय राउत का दावा

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में शामिल राकांपा और भाजपा नेता 2019 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहते थे।

पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने यह भी दावा किया कि अजीत पवार, दिलीप वालसे पाटिल और सुनील तटकरे जैसे राकांपा नेताओं ने सीएम पद के लिए शिंदे के नाम का विरोध करते हुए कहा था कि वे उनके जैसे कनिष्ठ और अनुभवहीन व्यक्ति के अधीन काम नहीं करेंगे।

राज्यसभा सदस्य ने कहा, "कांग्रेस और राकांपा ने कहा कि उनके पास कई वरिष्ठ नेता हैं और गठबंधन का नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अनुभवी, वरिष्ठ हो और सभी को साथ लेकर चल सके।"

इसी तरह, इससे पहले कि शिवसेना (तब अविभाजित और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में) ने कांग्रेस और राकांपा (सरकार बनाने के लिए महा विकास अघाड़ी के हिस्से के रूप में) से हाथ मिलाया, देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन और सुधीर मुंगंतीवार जैसे भाजपा नेताओं ने सेना को बताया कि राउत ने दावा किया, वे शिंदे को सीएम के रूप में पसंद नहीं करेंगे।

अजीत पवार और फडणवीस वर्तमान में सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं। राउत ने दावा किया, ''शिंदे को पहले ही शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया था, लेकिन भाजपा ने कहा कि वे शिंदे को गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं करेंगे।''

सेना (यूबीटी) नेता ने आगे दावा किया, "शिंदे को विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था और वह सीएम उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन कोई भी उन्हें नहीं चाहता था।"

राउत ने कहा, राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महसूस किया कि एमवीए को ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसे तीनों पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो।

2019 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दीर्घकालिक सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया। बाद में ठाकरे ने राज्य में सरकार बनाने के लिए एनसीपी (तब अविभाजित) और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया।

2022 में, शिंदे ने सेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण पार्टी में विभाजन हो गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई. पिछले साल, अजीत पवार और आठ अन्य एनसीपी विधायक सरकार में शामिल हो गए, जिससे शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में विभाजन हो गया।