राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले- कृषि कानूनों में 'काला' क्या है बताए विपक्ष

भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि कृषि कानूनों को लंबे विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी है। किसानों के मुद्दे पर भी इसी के साथ बात चल ही है। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी सरकार गांवों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकारों ने पंचायतों का विकास करने उन्हें मजबूत किया है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है। मगर इन कानूनों में 'काला' क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। यदि एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है, तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को समाप्त करता है, मगर राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहा है, आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए मगर यहां उल्टी गंगा बह रही है।

कृषि मंत्री बोले कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बात की, उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा और बार-बार यही कहा है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यदि हमारी सरकार कानून में बदलाव कर रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कृषि कानून गलत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने काम किया और किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये उनके खातों में भेजा गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये डीबीटी से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है।

मनरेगा योजना को लेकर तोमर ने कहा, ''पहले इस योजना में सिर्फ गड्ढे खोदने का काम होता है, मगर हमारी सरकार ने इसमें विस्तार करके इस योजना को और मजबूत किया है।'' उन्होंने कहा, ''कोरोना के संकट के दौरान सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाकर जनता को फायदा पहुंचाया।''

भारतीय जनता पार्टी के विनय सहस्रबुद्धे ने राज्यसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण की धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश की विभिन्न भागों में हुए चुनावों से साबित होता है कि मोदी सरकार को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। लोग सरकार के कार्यों को और योजनाओं को पसंद कर रहे हैं। श्री सहस्रबुद्धे ने कहा कि सरकार ने पिछले छह साल में सरकार ने विकास को नई दिशा दी है. जिन जिलों को पिछड़े जिले कहा जाता था, उनको आकांक्षी जिले में बदल दिया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्य किए गये है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेश नीति , रक्षा नीति और संस्कृति नीति में विशेष उपलब्धियां हासिल की है।

भाजपा के राकेश सिन्हा ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में विकास के लाभ हर कोने तक पहुंच रहा है. सरकारी योजना का लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में जा रहा है. उन्होंने अरूणाचल प्रदेश के एक गांव का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य सब्सिडी का लाभ उन लोगों को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज मानसिक गुलामी की लड़ाई लड रहा है। नई संस्कृति का जन्म हो रहा है।