लोकसभा में भोजपुरी को लेकर विधेयक पेश, रवि किशन ने कहा- 'भाषा का मतलब फूहड़ गाने नहीं'

भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके।

किशन, जिन्होंने शुक्रवार को संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, ने कहा कि वह यह रेखांकित करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा बेकार गानों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद ने पीटीआई को बताया, "इतने सारे लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। यह हमारी मातृभाषा है। मैं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता था क्योंकि इस भाषा में फिल्म उद्योग भी चल रहा है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। संगीत उद्योग भी बहुत बड़ा है।" 

उन्होंने कहा, "यह विधेयक भोजपुरी साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में है जो बहुत समृद्ध है। लोग भाषा को गंभीरता से लेंगे। भाषा फालतू गानों के बारे में नहीं है। भाषा बहुत समृद्ध है, इसमें साहित्य भी है। भोजपुरी के साहित्य को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। मैं अपने समुदाय को वापस भुगतान करना चाहता हूं। यह भाषा मेरी पहचान है।"

अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, विधेयक में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा, जो भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पन्न हुई, एक बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसमें आगे कहा गया है कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ कई अन्य देशों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों की मातृभाषा है।

मॉरीशस में, यह भाषा बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है और अनुमान है कि लगभग 140 मिलियन लोग भोजपुरी बोलते हैं। विधेयक में कहा गया है कि भोजपुरी फिल्में देश और विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म उद्योग पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

विधेयक अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहता है, "भोजपुरी भाषा में एक समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है। महान विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपना कुछ काम भोजपुरी में लिखा है। विवेकी राय और भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लेखक भी हुए हैं, जिन्हें 'शेक्सपियर ऑफ द शेक्सपियर' के नाम से जाना जाता है।"

यह इंगित करता है कि हिंदी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लेखक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद भोजपुरी साहित्य से गहराई से प्रभावित थे। इसमें कहा गया है कि विभिन्न विद्वानों के प्रयासों से भोजपुरी भाषा और इसका साहित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है।

इसमें आगे कहा गया है कि भोजपुरी पृष्ठभूमि वाली कई हस्तियों ने देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। बयान में बताया गया है कि वर्तमान में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भोजपुरी भाषा में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है।

हाल ही में, भोजपुरी भाषा के प्रचार और विकास के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी। बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किए गए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि "भोजपुरी" भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है।

बयान में कहा गया है कि साक्षरता को बढ़ावा देने और इस भाषा के विकास के लिए यह जरूरी है कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करना इस भाषा को बोलने वाले लोगों की पुरानी मांग रही है। आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। मूल रूप से, अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं, अब 22 हैं। एक निजी सदस्य का विधेयक एक विधायी प्रस्ताव है जिसे एक व्यक्तिगत संसद सदस्य द्वारा शुरू किया जाता है, जो मंत्री नहीं है।

निजी सदस्यों के विधेयकों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे विधायकों को उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम बनाते हैं जिनका सरकारी विधेयकों में प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, या विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मौजूदा कानूनी ढांचे में मुद्दों और अंतराल को उजागर करने में सक्षम बनाते हैं।

हालांकि यह सच है कि केवल कुछ ही निजी सदस्यों के विधेयक, सटीक तौर पर 14, सफलतापूर्वक कानून बन पाए हैं, फिर भी उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता।