संसद में उठा एनआरसी का मुद्दा, भाजपा सांसद ने की झारखंड, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में इसे लाने की मांग

झारखंड के एक भाजपा सांसद ने गुरुवार को सरकार से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के एक विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लाने का अनुरोध किया।

शून्यकाल के दौरान बोलते हुए निशिकांत दुबे (भाजपा) ने कहा कि जिस इलाके से वह रहते थे, वहां के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा, 'जब झारखंड में हमारी (भाजपा) सरकार थी, तो हमारे मुख्यमंत्री ने एक विशेष जिले के लिए एनआरसी की मांग की थी और केंद्र से वहां एनआरसी लागू करने को कहा था।

उन्होंने कहा, "मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि झारखंड... और बिहार और बंगाल के एक क्षेत्र में, एनआरसी लाया जाना चाहिए और इस तरह हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से छुटकारा पा सकते हैं।"

बता दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (एनआरसी) एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें कि एनआरसी की शुरुआत 2013 में उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।

एनआरसी के तहत भारत का नागरिक सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है।