लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पैनल की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई

लोकसभा ने मंगलवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस विस्तार से समिति को 2025 में शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाएगी।

यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को और समय दिया जाए।

इसमें कहा गया, "कि यह सदन 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाए।"

यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। विधेयकों को आगे की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।

इस बीच, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित किया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि समिति के सदस्यों में न्यायमूर्ति अमित कुमार, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और बी बी आचार्य शामिल हैं। बिड़ला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को कहा था कि आंतरिक जांच प्रक्रिया, जिसके कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई थी, को कानूनी मंजूरी प्राप्त है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय परिसर में आग लगने के बाद जले हुए नोट मिले थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की उस सिफारिश को चुनौती दी थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास पर जली हुई बेहिसाब नकदी बरामद होने की घटना के मामले में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई थी। उस समय वे दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश थे।