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19 July 2018

अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के बाद सियासी हलचल तेज, राज्यसभा में लिंचिंग का मुद्दा गरमाया

विपक्ष द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूरी दे दी है। विश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने जीत का भरोसा जताया है तो वहीं, सोनिया गांधी ने कहा है कि कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है। अब संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन दोनो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस जहां अपने पास नंबर होने का दावा कर रही है, वहीं मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव पर कल होने वाली चर्चा से पहले भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने का प्रास कर रहा है, हालांकि संख्या बल के मामले में माना जा रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव को सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर देखा जा रहा है।

भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा

लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा होनी है। बिल में धोखाधड़ी और लोन लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है। इस के संबंध में अप्रैल में अध्यादेश जारी किया गया था।

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आरटीआई ऐक्ट में संशोधन

आज राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देश पर तय होंगी। हालांकि कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे कानून के कमजोर होने का खतरा है।

भीड़ की तरफ से हिंसा का मामला

दोनों ही सदनों में भीड की तरफ से हिंसा का मामला आज एक बार फिर उठ सकता है। बुधवार को भी आरजेडी, एनसीपी औऱ कांग्रेस ने भी लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। इसके साथ ही झारखंड के पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का मुद्दा बुधवार को संसद में छाया रहा। विपक्ष ने इसे भाजपा का किया धरा करार दिया तो भाजपा ने विपक्ष के इस आरोप को निराधार बताया। वहीं इस सब हंगामे के बीच झारखंड के एक मंत्री ने ये कह कर सनसनी फैला दी कि स्वयं अग्निवेश ने खुद पर हमला कराया है। ऐसे में यह मामला आज फिरसे गरमा सकता है।

 

 

 

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TAGS: Political stir up, approval, no confidence motion, discussion, these bills, Parliament
OUTLOOK 19 July, 2018
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