संसद में आज पेश होंगे खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, जानें क्या हैं इसके मायने

खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्र द्वारा बुधवार को लोकसभा के तीसरे दिन बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा आज सदन में दोनों विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है।

विधेयक का उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों पर आधारित नैतिक प्रथाओं का प्रावधान करना तथा खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान और संबंधित मामलों का प्रावधान करना है।

अधिकारियों ने पहले कहा था कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के चुनावों और खिलाड़ियों के चयन पर बार-बार होने वाले मुकदमे, समर्पित विवाद समाधान मंच का अभाव, महासंघों में खिलाड़ियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, खेल नेतृत्व में लैंगिक असंतुलन और महासंघों में एक समान चुनावी प्रक्रिया का अभाव जैसे मुद्दों का समाधान करना है।

यह विधेयक 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों का भी हिस्सा है। कई अन्य देशों ने भी इस आयोजन की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के समक्ष अपनी रुचि व्यक्त की है।

यह विधेयक खेलो इंडिया जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से आम जनता के बीच खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच आया है। भारत भविष्य के ओलंपिक खेलों में अपने पदकों की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।

विशेष रूप से, युवा मामले और खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इसके दायरे में लाएगा। एक सूत्र ने कहा, "बीसीसीआई खेल विधेयक के दायरे में आएगा और सभी महासंघ नियमों का पालन करेंगे।"

17 जून को केंद्रीय मंत्री मांडविया ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालिंपिक में शीर्ष पदक विजेता देशों में उभरने के लिए भारत की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के एक बयान के अनुसार, खेलो भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक संघ, संस्थानों, शीर्ष कॉर्पोरेट घरानों और भारतीय खेल प्रशासन के प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय विचार-मंथन सत्र में भाग लिया, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक शक्ति बनाना था।

इस संवादात्मक सम्मेलन में खेलो भारत नीति 2025 (खेल नीति) के कई प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की गई। इनमें सुशासन के महत्व और 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले आगामी विधेयक पर भी गहन चर्चा हुई।

एक विकसित भारत की दिशा में, खेल मंत्रालय एक त्रि-स्तरीय एकीकृत प्रतिभा विकास पिरामिड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसकी शुरुआत स्कूलों से होगी और प्रस्तावित ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँचेगी। सरकार ने पहले ही एक पंचवर्षीय योजना (2026-27 से 2030-31) की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसकी शुरुआत आवासीय खेल विद्यालय से होगी और जिसमें 16,500 से ज़्यादा स्कूली बच्चे शामिल होंगे। 

इन बच्चों को इंटरमीडिएट स्तर (6,500 से ज़्यादा) तक पहुँचने और फिर एलीट वर्ग में पहुँचने का अवसर मिलेगा, जहाँ 1,300 से ज़्यादा संभावित अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।