प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर 'पूर्ण चुप्पी' बरकरार रखी, 'भयानक अन्याय': कांग्रेस

कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि वह मणिपुर की स्थिति पर ''पूरी तरह से चुप्पी'' साधे हुए हैं और आरोप लगाया कि उन्होंने वहां के लोगों पर ''भयानक अन्याय'' किया है।

विपक्षी दल का हमला मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद आया है। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएम की शाह के साथ बैठक पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग किया और कहा, "9 महीने हो गए हैं और अभी तक पीएम के साथ कोई बैठक नहीं हुई है जो मणिपुर पर पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए हैं।"

जयराम रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री रोड शो के लिए गुवाहाटी जाते हैं, लेकिन इम्फाल नहीं जा सकते और न ही जाएंगे। मणिपुर के लोगों पर प्रधानमंत्री का एक भयावह फैसला!" 

शाह से मुलाकात के बाद सिंह ने कहा कि केंद्र राज्य के लोगों के हित में ''कुछ महत्वपूर्ण फैसले'' लेने के लिए तैयार है।'' बैठक के दौरान मणिपुर से संबंधित ''सर्वोपरि महत्व के मामलों'' पर चर्चा की गई।

बहुसंख्यक मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित होने के बाद 3 मई, 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी। तब से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

जहां कुकियों के एक वर्ग ने अलग प्रशासन या मणिपुर सरकार से अलग होने की मांग की है, वहीं मेइती समूह इसके खिलाफ हैं और विधायकों को ऐसे किसी भी डिजाइन के खिलाफ चेतावनी दी है और उनसे ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए कहा है।

मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। बाकी अन्य समुदाय के हैं।