जबरन वसूली के मामले में आप विधायक गुलाब सिंह सूरत में गिरफ्तार

आप विधायक की यह गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सूरत रैली से कुछ घंटे पहले हुई। सूरत के पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया, दिल्ली पुलिस गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ आई थी। उन्हें पहले ही मालूम हो गया और वह उर्मा थाने आए जहां हमने उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस सिंह की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए उन्हें अदालत ले जाएगी। आत्मसमर्पण करने जाने से पहले सिंह ने सर्किट हाउस में आरोप लगाया, मैं छह सितंबर से गुजरात में हूं और जब 13 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब भी मैं यहां था। पुलिस ने मेरे कार्यालय पर छापा मारा और उसे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। केंद्र आप विधायकों की गिरफ्तारी का निर्देशन कर रहा है लेकिन हम झुकने नहीं जा रहे और हम परिणामों के लिए तैयार हैं। इस बीच, चार दिनों की गुजरात यात्रा पर चल रहे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रैली को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अमित शाहजी से अपील करता हूं कि यह मेरी रैली नहीं बल्कि जनता की रैली है। आप देखिए भाजपा के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 13 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया।

इधर आप विधायक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा, उन्हें जबरन वसूली की प्राथमिकी की जांच में शामिल करने के लिए आज दिल्ली लाया जाएगा। इस प्राथमिकी में उनका नाम है। दिल्ली के मटियाला से विधायक सिंह के खिलाफ मामले की वर्तमान जांच में कथित रूप से शामिल नहीं होने को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पिछले महीने दो प्रोपर्टी डीलरों, दीपक शर्मा और रिंकु दीवान ने आरोप लगाया था कि सिंह के कार्यालय में काम करने वाले सतीश और देविंदर तथा एक सहयोगी जगदीशन उनके भवन को गिरवा देने की धमकी देकर उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं। इस भवन से दीपक शर्मा और रिंकु दिवान अपना काम करते हैं। बिंदापुर थाने में 13 सितंबर को भादसं की धारा 384 (जबरन वसूली के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि सिंह के कथित सहयेागी सतीश, देविंदर और जगदीश को गिरफ्तार कर जांच की गई। जिसमें पता चला कि विधायक की जानकारी में संगठित जबरन वसूली रैकेट चल रहा था। जांच के बाद सिंह का नाम प्राथमिकी में आया और जांच में शामिल होने के लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।