महाराष्ट्र की पूर्व सरकार ने सुपरमार्केट में शराब बेचने का लिया था निर्णय, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया: शरद पवार

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने सुपरमार्केट में शराब बेचने का अच्छा फैसला लिया था, जिससे फल आधारित वाइनरी को बढ़ावा मिला, लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू नहीं किया गया।

पवार अंगूर किसानों की एक संस्था महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बगैतदार संघ (एमआरडीबीएस) द्वारा आयोजित अंगूर पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने राज्य में किसानों की आत्महत्या पर भी चिंता जताई और कहा कि लोगों को इस पर सोचने और इसे रोकने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

पवार ने कहा, "पिछली सरकार ने सुपरमार्केट में शराब बेचने का अच्छा फैसला लिया जो फल आधारित वाइनरी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू नहीं किया गया।" उन्होंने कहा कि 35,000 से अधिक किसान एमआरडीबीएस का हिस्सा हैं।

राज्य में पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार, जिसमें राकांपा एक घटक थी, ने इस साल जनवरी में राज्य भर के सुपरमार्केट और वॉक-इन स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति दी थी। एक मंत्री ने तब कहा था कि फल आधारित वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया था जो किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं।

बाद में, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह शराब की खपत को कम करने के उद्देश्य को हरा देगा और किसी व्यक्ति को बिना किसी पर्यवेक्षण के शराब खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा  "इस प्रकार, अंगूर की खेती अब राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। भारत में उत्पादित अंगूर का आठ प्रतिशत निर्यात किया जाता है, जबकि 92 प्रतिशत उपज देश के बाजारों में बेचा जाता है। अब ध्यान देना महत्वपूर्ण है। स्थानीय बाजारों के लिए। यह बाजारों को मजबूत करेगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च वित्तीय कारोबार होगा"। पवार ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा, "यह दिल दहला देने वाला है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो किसान अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनते हैं। हमें ऐसी स्थिति को रोकने के लिए मिलकर सोचना चाहिए।" पवार ने यह भी कहा कि वह अंगूर बाजार को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि  इस साल जून में शिवसेना विधायकों के एक समूह द्वारा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद एमवीए सरकार गिर गई।