उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले बिल को लेकर केजरीवाल बोले, चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाहती है BJP

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली के लोगों द्वारा खारिज किए जाने (विधानसभा में आठ सीटें और हाल के एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने) के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को काफी कम करना चाहती है। यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं।'

एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, 'विधेयक कहता है, दिल्ली के लिए सरकार का मतलब एलजी होगा, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संविधान पीठ के 4.7.18 के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले करेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजी जाएगी।'

डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को लेकर कहा, 'बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है, इसके अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे और मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल एलजी के पास भेजनी होगी। चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे और चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे।'