बिहार में कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

 बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था नीतीश कुमार सरकार की ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक सभा को संबोधित किया और ‘मार्च पास्ट’ की सलामी ली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे।

राज्यपाल ने कहा, “मैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन ही वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गयी।”

उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता निश्चित हुई।

खान ने कहा, “सरकार का जोर न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है।”

राज्यपाल ने कहा, “राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सभी पुलिस चौकियों को नए थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है।”

उन्होंने कहा, “पुलिस के लिए वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए आपात सेवा डायल संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।”

राज्यपाल ने कहा, “राज्य में सौहार्द एवं शांति व्यवस्था का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।”

खान ने कहा, “सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण से इसकी शुरुआत की गई।”

उन्होंने कहा, “वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30000 से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण दिया गया।”

राज्यपाल ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है । पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी इसलिए बड़ी संख्या में नये विद्यालय खोले गए हैं और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है।”

उन्होंने कहा, “वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे बिहार का शिक्षक छात्र का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है।”

खान ने कहा, “राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों व वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना शासन की प्राथमिकता रही है।”

उन्होंने कहा, “सरकार इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तत्परता और लग्न के साथ कार्य कर रही है। सरकार की कामना है की प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे और राज्य प्रगति के पद पर अग्रसर रहे।”