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25 May 2015

उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट

पीटीआई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही सत्ता की खींचतान पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समर्थन में उपराज्यपाल को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस बात को जायज ठहराया है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली की प्रशासनिक प्रमुख हैं और अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि उपराज्यपाल को ही है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सुझाव पर ही काम करना चाहिए। गौरतलब है कि हेड कांस्टेबल अनिल कुमार की गिरफ्तारी मामले में भी केंद्र और राज्य सरकारों की खींचतान जारी थी। अनिल कुमार को दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था और एसीबी पर दोनों सरकारें अपने-अपने दावे ठोंक रही है।

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TAGS: MHA, Lt. Gov., Delhi Govt., ACB, जनादेश, अधिसूचना, दिल्ली हाईकोर्ट
OUTLOOK 25 May, 2015
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