बिहार में शराबबंदी पर बवाल, मांझी ने नीतीश से की अपील तो पुलिस में शपथ की तैयारी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत के साथ हीं राज्य में शराबबंदी का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद एक बड़ा हिस्सा सीएम नीतीश के समर्थन में आया। इसमें खास तौर से महिलाएं थीं। लेकिन, अब करीब चार साल बीतने के बाद एक बार फिर से राज्य में शराबबंदी का मामला सुर्खियों में है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग उठाई है। वहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश से अपील की है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया जाए। ये बाते मांझी ने गुरुवार को एक ट्वीट में कही है। इस बीच पुलिस आलाकमानों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर शपथ दिलाने की तैयारी की गई है। इस बाबत राज्य के डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। 21 दिसंबर को राज्य के सभी पुलिसकर्मी को शराब न पीने की शपथ दिलाई जाएगी।

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश से अपील करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती में जेल में बंद लोगों को छोड़ दिया जाए। अपने ट्वीट में मांझी ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर बधाई भी दी। साथ हीं सीएम से अनुरोध किया कि वैसे गरीब जो शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती के लिए तीन महीने से जेल में हैं, उनके जमानत की व्यस्था सुनिश्चित करवाएं। आगे मांझी ने कहा कि इन गरीब परिवारों के मुखिया जेल में हैं और इससे इनके परिवार के भरण-पोषण होने में कठिनाई हो रही है। इसको लेकर जेडीयू की तरफ से भी बयान आए हैं। पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि मांझी की राय पर एनडीए विचार करेगा और जो उचित निर्णय होगा वो सरकार लेगी।

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बाबत पत्र लिख चुके हैं। सुझाव में नेता अजीत शर्मा ने सीएम नीतीश से अपील की है कि राज्य में शराब की कीमत को दो से तीन गुनी कर दी जाए और शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। वहीं, इससे मिलने वाले पैसे से राज्य में उद्योग लगाये जाएं।

राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक तीन बार पुलिसकर्मी शराब न पीने की शपथ ले चुके हैं। वहीं, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद लापरवाही बरतने और अवैध शराब व्यापार को संरक्षण देने के आरोप में अब तक 430 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।