लॉकडाउन पर शरद यादव का आरोप, सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ कर रही है भेदभाव

विपक्ष के नेता शरद यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि लॉकडाउन उपायों को लागू करने पर भी राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपने मूल स्थानों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को वापस लाने की अनुमति दे दी। सरकार लॉकडाउन के नियमों को मनमर्जी अनुसार लागू कर रही है। अमीरों के लिए कानून कुछ और है और गरीबों के लिए कुछ और।

लोकतांत्रिक जनता दल के नेता ने अपने एक बयान में कहा कि  मैंने हमेशा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया है, लेकिन सरकार के कुप्रबंधन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अटके इन मजदूरों की दशा देखकर इन दिनों मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। ।

मनमर्जी से लागू किया जा रहा है लॉकडाउन

उन्होंने कहा कि वास्तव में, छात्रों और मजदूरों के लिए एक ही व्यवहार होना चाहिए था। केंद्र सरकार को उन सभी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो देश के अलग-अलग हिस्सों में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का क्या मतलब है कि कुछ स्थानों पर शादियां हो रही हैं तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में उन्हें उनके मूल स्थानों तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। सरकार इसे अपनी इच्छा अनुसार लागू कर रही है। मौजूदा एनडीए सरकार अमानवीय और भ्रमित है।

सरकार की कमी के कारण झेल रहे हैं यह आपदा

शरद यादव ने कहा कि यह भेदभाव की पराकाष्ठा है, जो असहनीय है। सबसे अहम यह है कि विदेशों से लोगों को उड़ानों से वापस लाया गया है क्योंकि वे अच्छे परिवारों से संबंधित हैं। कुछ राज्य अपने छात्रों और अन्य लोगों को लक्जरी बसों में ला रहे हैं जबकि कई स्थानों पर मजदूर पुलिस की कार्रवाई का सामना करते हुए अपने राज्यों में पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए।

उन्होंने कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की बिना तैयारी और असंवेदनशीलता के कारण देशवासियों को इस कोविड-19 प्राकृतिक आपदा को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा हैं। अब इस चुनौती का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घातक वायरस से बचने के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमें पर्याप्त समय दिया गया है जबकि दुनिया के कई हिस्सों में यह पहले ही फैल चुका था, लेकिन विदेश से आए लोगों की जांच किए बिना यह समय गंवा दिया गया और लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में डाल दिया गया।