सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी मांगी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात कर अल्पावधि कृषि ऋण सीमा में सुधार, 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और मेकेदातु संतुलन जलाशय एवं कलसा बंडूरी परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया।

संसद परिसर में हुई बैठक में सिद्धारमैया ने कृषि, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रमुख मामलों में हस्तक्षेप किए जाने पर जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री डी के शिवकुमार, ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने कर्नाटक के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण सीमा में भारी कटौती की है जो 2023-24 में 5,600 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में केवल 2,340 करोड़ रुपये रह गई है। उन्होंने कहा कि 58 प्रतिशत की इस कटौती से किसानों की सस्ते कर्ज तक पहुंच गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर गौर करें और वित्त मंत्रालय को इस स्थिति को सुधारने का निर्देश दें ताकि कर्नाटक में किसानों को रियायती दर पर सस्ता कृषि ऋण मिलता रहे।’’

उन्होंने अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये दिए जाने का अनुरोध किया। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य कर्नाटक के सूखाग्रस्त कृषि भूमि की सिंचाई करना है। यह परियोजना 2023-24 के केंद्रीय बजट के बाद से लंबित है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं - कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय और महादयी नदी पर कलसा बंडूरी परियोजना - को अनुमति देने पर भी जोर दिया। दोनों ही परियोजनाओं के लिए जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालयों की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

सिद्धारमैया ने प्रौद्योगिकी के केंद्र और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शीर्ष योगदान देने वाले के रूप में बेंगलुरु की स्थिति को रेखांकित करते हुए शहरी और सार्वजनिक परिवहन के लिए विशेष सहायता का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक ने 13 उभरते नगर निगमों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाने का आग्रह किया।

राजकोषीय आवंटन के मामले में मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग से प्रतिकूल सौदा मिलने की शिकायत की, जिसके तहत इसके कर हिस्से को एक प्रतिशत कम कर दिया है। सिद्धरमैया ने सरकार से मुआवजा अनुदान प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भविष्य के वित्त आयोग कर में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वाले राज्यों को दंडित न करें।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की और उन्हें वायनाड से सांसद चुने जाने पर बधाई दी।