टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप, बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताने के लिए भाजपा सीएए का बना रही है गेम प्लान

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि सीएए दशकों पहले पश्चिम बंगाल में बसे बंगाली हिंदू प्रवासियों और वास्तविक नागरिकों को बांग्लादेशी बताने की भाजपा की योजना है। नादिया जिले के राणाघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि अगर कोई नागरिकता का आनंद लेने के बावजूद सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करता है, तो उसे बांग्लादेशी करार दिया जाएगा।

"नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भाजपा का एक और 'जुमला' है। आपको याद रखना चाहिए कि कैसे असम में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के नाम पर कई हिंदू बंगालियों को हिरासत शिविरों में भेज दिया था। हम हमेशा आपके साथ हैं।" डायमंड हार्बर सांसद ने कार्यक्रम में कहा, ''आपकी नागरिकता छीनने की भाजपा की योजना के खिलाफ लड़ेंगे।''

बनर्जी ने केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार को चुनौती दी कि वह यह सुनिश्चित करे कि सीएए के तहत आवेदन करने वालों को उनके आवेदन जमा करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नागरिकता मिल जाए। उन्होंने कहा, "क्या सीएए के तहत आवेदन करने की कोई जरूरत है, अगर आपके पास मतदाता पहचान, पैन या राशन कार्ड है? सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन न करें। क्या किसी भाजपा नेता ने सीएए पोर्टल पर आवेदन किया था? जवाब नहीं है।"

उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार को 'मटुआ समुदाय विरोधी' बताया। बनर्जी ने दावा किया कि मटुआ नेता ममता बाला ठाकुर को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने समुदाय के प्रतीक गुरु चंद ठाकुर और हरि चंद ठाकुर के नाम का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का धन ''रोक''कर मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को वंचित करने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, "जब केंद्र ने गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले बंगाल विरोधी कदम उठाए तो अठारह भाजपा सांसदों ने एक भी शब्द नहीं बोला। उनमें से एक भी राज्य के लिए एक पैसा भी नहीं लाया, जबकि हमारे सांसदों को लोगों की शिकायतें उठाने के लिए निलंबित कर दिया गया था।" बनर्जी ने आशंका जताई कि भाजपा का "एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत" भविष्य के चुनावों में वोट डालने के लोगों के अधिकारों को छीन लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ''भाजपा धर्म के नाम पर और अपना फरमान थोपकर बंगाली हिंदुओं के मछली और अन्य मांसाहार खाने के अधिकारों पर रोक लगा रही है।''