'वक्फ बिल मुसलमानों के कल्याण के लिए पेश किया गया': जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के विकास में मदद मिलेगी।

एएनआई से बात करते हुए अंद्राबी ने कहा कि आज लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है।

भाजपा नेता ने कहा, "ऐसा नहीं लगता कि संसद में पेश किया गया विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। अगर वक्फ के पास इतनी जमीन है तो इतने सारे मुसलमान गरीब क्यों हैं? अगर बोर्ड का प्रबंधन ठीक से हो और उसे जवाबदेह बनाया जाए तो हमारे समुदाय के लोगों का विकास होगा।"

उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा था कि यह विधेयक मुसलमानों के कल्याण के लिए पेश किया जा रहा है। विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो।"

इससे पहले आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल किया कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग देश और मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं किया गया है।

रिजिजू ने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और उन्होंने सवाल किया कि इनका उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है।

रिजिजू ने लोकसभा में कहा, "जब हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है, तो इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई?"

रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने पर विपक्ष की आपत्तियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने भी कहा कि देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या दोगुनी हो गई है और उनकी आय भी बढ़ी है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ, रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया। यह विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी।

इस विधेयक में 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।