ममता सरकार ने केंद्र से मांगी 5,000 करोड़ की बकाया राशि, तीन किस्तों में मिले राजस्व घाटा अनुदान

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य को घोषित 5,031 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान की पूरी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के मद्देनज़र मित्रा ने कहा कि राज्यों को ऐसी स्थिति में वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ेगा। मित्रा ने पत्र में कहा,  "इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हमने 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए राजस्व घाटा अनुदान के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध किया है। हमने आपसे क्रमशः अप्रैल, मई और जून महीनों के दौरान अनुदान की पूरी राशि जारी करने का आग्रह किया है।"

1,671 करोड़ की तीन किस्त

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मामले में, यह भुगतान क्रमश: अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों में 1,671 करोड़ रुपये की तीन किस्तों में 5,013 करोड़ रुपये होगी।

इस बात से हैं निराश

 उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हम इस बात से निराश हैं कि केंद्र ने COVID-19 संकट को संज्ञान में लेते हुए अप्रैल माह के लिए केवल 417 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।" 

एफआरबीएम सीमा बढ़ाने के फैसले पर डाला प्रकाश

राज्य के वित्त मंत्री ने भी इस वित्तीय वर्ष, 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एफआरबीएम सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर प्रकाश डाला। मित्रा ने आगे कहा, "मैं यह आग्रह कर सकता हूं कि प्रस्तावों को तत्काल लागू किया जा सकता है ताकि राज्य के पास COVID-19 के खतरे से लड़ने और लोगों, विशेषकर गरीब किसानों, असंगठित श्रमिकों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए कुछ संसाधन हों, जो इस बीच, इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ”