अब आदिवासीयों पर ममता का दांव, बंगाल विधानसभा में सारी और सरना धर्म कोड को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में आदिवासियों के सारी और सरना धर्मों को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव लाया, जिसे पारित किया गया। इस कदम को आदिवासी वोटों को मजबूत करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए दावा किया कि यह समुदाय के नेताओं के साथ उचित चर्चा के बिना लाया गया और इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों से पहले आदिवासियों को लुभाना है।

सारी और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करते हुए टीएमसी विधायक राजीब लोचन सरीन ने कहा कि धार्मिक संहिता की मान्यता आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है जो प्रकृति के उपासक हैं।

उन्होंने कहा, “यह आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है कि इन धर्मों को मान्यता दी जाए। लेकिन केंद्र ने कुछ नहीं किया। वे (भाजपा) आदिवासियों के अधिकारों की हिमायत करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के धर्म को मान्यता देने के लिए कुछ नहीं किया।"

उन्होंने कहा, “हमने अपना काम कर दिया है; देखते हैं अब केंद्र क्या करता है।”

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा ने कहा कि समुदाय के नेताओं के साथ उचित चर्चा के बिना प्रस्ताव लाया गया था।

तिग्गा ने कहा, “आदिवासियों में कई समुदाय हैं। यह प्रस्ताव बिना किसी से चर्चा किए लाया गया। यह चुनावों, खासकर आगामी ग्रामीण चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया है।”
प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, इस कदम से टीएमसी को पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर जिलों और राज्य के उत्तरी हिस्से में आदिवासियों के बीच अपना आधार मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनजातीय निकाय आदिवासी सेंगेल अभियान ने पिछले साल रांची में एक धरना दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि सरना धर्म कोड को जनगणना फॉर्म में एक अलग धर्म कॉलम दिया जाए।