कोरोना वायरस के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल टीम के मालिकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की स्थगित

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीमों के मालिकों के बीच मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस कॉल होनी थी। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते और स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से कॉन्फ्रेंस कॉल को स्थगित कर दिया गया है जो अब इस सप्ताह के आखिर में हो सकती है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कोरोना वायरस के नियंत्रण और फिर आईपीएल 2020 के शुरू करने को लेकर बोर्ड और आईपीएल टीमों के बीच बात होनी थी।

बीसीसीआई के अधिकारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, जो कॉन्फ्रेंस कॉल कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि अभी अगली कॉल कब होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तब तक बोर्ड इस सप्ताह हालात पर नजर बनाए रखेगा और फिर आईपीएल 2020 को लेकर टीमों के मालिकों से बात करेगा। हालांकि, इस दौरान सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ हमारा समन्वय बना रहेगा।

दफ्तर बंद होने पर चुना था कॉन्फ्रेंस कॉल का विकल्प

बीसीसीआई ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए भी कहा था क्योंकि देश में कोरोना वायरस को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। सूत्र ने कहा, बीसीसीआई का कार्यालय बंद हो गया है, इसलिए वहां कोई बैठक नहीं हो सकती और होटल में भी कोई बैठक नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल का विकल्प चुना था।

समीक्षा के बाद होगा फैसला

बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता में कॉल लेने का कोई सवाल ही नहीं है, यह सिर्फ इस स्थिति का जायजा लेने का मामला है कि सरकार महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और अब उसने देश भर में तालाबंदी का भी आदेश कर दिया है। इससे पहले सोमवार को बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा था कि ये अनुमान लगाना सही नहीं है कि आईपीएल कब से शुरू होगा। हालांकि अधिकारी ने ये भी कहा था कि अगर स्थिति नियंत्रण में हुई और आईपीएल का पहला मैच मई के पहले सप्ताह में शुरू होता है तो फिर आईपीएल को पूरा आयोजित किया जा सकता है, लेकिन डबल हैडर मैच ज्यादा होंगे और इसे सिर्फ एक स्टेट में आयोजित कराया जाना चाहिए।

बीसीसीआई और आईपीएल टीमों की कॉन्फ्रेंस कॉल कैंसिल होने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आईपीएल 2020 की शुरुआत कम से कम 15 अप्रैल से तो नहीं होगी, क्योंकि खेल मंत्री किरण रिजिजू पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 15 अप्रैल को नई एडवाइजरी जारी होगी और उस समय पता चलेगा कि देश के हित में क्या सही है और क्या फैसले लिए जाने चाहिए।