उत्तराखंड को मिला बीसीसीआई के पूर्ण सदस्य का दर्जा, 19 साल से जारी था संघर्ष

19 साल से बीसीसीआई की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे उत्तराखंड का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बीसीसीआई की सीओए (क्रिकेट प्रशासक समिति) ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) को प्रदेश में क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता दे दी है। अब सितंबर माह से शुरू हो रहे घरेलू टूर्नामेंट में सीएयू ही क्रिकेट संचालन का जिम्मेदारी संभालेगी। 

विनोद राय की मौजूदगी में लगी मुहर

मंगलवार को दिल्ली में उत्तराखंड की मान्यता मसले पर हुई सीओए की निर्णायक बैठक में अध्यक्ष विनोद राय की मौजूदगी में सीएयू की मान्यता पर मुहर लगाई गई। विनोद राय की ओर से मंगलवार शाम को सीएयू को ई-मेल के माध्यम से मान्यता मिलने की जानकारी दी गई। इसमें बताया कि स्थानीय क्रिकेट में योगदान व ग्राउंड समेत अन्य सुविधाओं संबंधी दस्तावेजों के आधार पर सीएयू के दावे को मजबूत माना है।

14 सितंबर तक चुनाव भी कराने होंगे

सीओए के एक बयान में कहा गया है, "क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को सिर्फ सदस्य संघ के रूप में और पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और तदनुसार सीओए उनके संविधान में आवश्यक संशोधनों का संचार भी करेगा। एसोसिएशन को एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने और 14 सितंबर तक अनुमोदित संविधान के अनुसार चुनाव कराने के लिए भी कहा गया है।

उत्तराखंड सरकार की रायशुमारी के बाद ही अंतिम निर्णय लिया

सीओए ने सीएयू की मान्यता में यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन (यूसीए) को भी शामिल किया है, क्योंकि यूसीए ने पूर्व में ही सीएयू के साथ विलय कर लिया था। सीओए ने उत्तराखंड की एसोसिएशन मान्यता मसले पर उत्तराखंड सरकार की रायशुमारी भी ली, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया।

आपसी विवाद के चलते लगा इतना समय

पिछले 19 वर्षों से राज्य की चार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच आपसी विवाद के चलते मान्यता पर फैसला नहीं हो पा रहा था। राज्य के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। वहीं, कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने पलायन कर दूसरे राज्यों का रूख कर लिया। अब राज्य को पूर्ण मान्यता मिलने के बाद प्रदेश की प्रतिभाओं को बीसीसीआई की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के नाम से खेलने का मौका मिलेगा।

उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन

उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि यह उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। पिछले दो साल से राज्य सरकार भी इस मामले में समाधान के प्रयास कर रही थी। पूर्ण मान्यता मिलने से राज्य में अब क्रिकेट गतिविधि के संचालन में तेजी आएगी।