13 September 2024

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुशासन के तीन वर्ष पूर्ण

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में अपने सुशासन के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 13 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। मुख्यमंत्री ने इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई गुजरात की विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। श्री पटेल के दृढ़ नेतृत्व में गुजरात ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके नेतृत्व में गुजरात में जी20 बैठकें तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वाँ संस्करण; दोनों सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आज गुजरात देश का सेमीकंडक्टर हब तथा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 11 महत्वपूर्ण नीतियां लॉन्च की हैं, जो गुजरात की पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में छवि को अधिक मजबूत बनाता है। गुजरात की जनता की सेवा के तीन वर्षों में श्री भूपेंद्र पटेल तथा उनकी ‘टीम गुजरात’ ने सभी क्षेत्रों में तेज विकास को गति दी है। प्रधानमंत्री ने ‘विकसित भारत@2047’ का जो विजन दिया है, उसे ‘विकसित गुजरात से विकसित भारत’ के लक्ष्य के साथ साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री के 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान घोषित-कार्यान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं, पहलों, नीतियों तथा गुजरात की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करें।

नई नीतियाँ घोषित कीं

गुजरात आत्मनिर्भर पॉलिसी
गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी
नई गुजरात IT/ITes पॉलिसी
गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी
ड्रोन पॉलिसी
गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी
गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी
सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी
स्टूडेंट स्टार्ट-अप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (SSIP-0)
गुजरात खरीद नीति
गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024

सुशासन की उपलब्धियाँ

गुजरात की जनता के लिए गरवुं (गौरवशाली) गुजरात, गुणवंतु (गुणी) गुजरात, ग्रीन गुजरात, ग्लोबल गुजरात तथा गतिशील गुजरात; इन 5जी को शामिल करते हुए सर्वग्राही दिशादर्शक 3 लाख 32 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट दिया।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया।
“अर्निंग वेल, लिविंग वेल” के मंत्र के साथ ‘विकसित गुजरात@2047’ का रोडमैप बनाने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य।
जीरो कैजुअल्टी दृष्टिकोण के साथ बिपरजॉय चक्रवात का सामना किया, जान-माल के बड़े नुकसान को टाला जा सका।
भारत ने वर्ष 2023 में पहली बार जी20 की अध्यक्षता की, जिसके तहत गुजरात में 17 जी20 बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके जरिये गुजरात की संस्कृति एवं समृद्धि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया।
गुजरात में 2475 अमृत सरोवरों के निर्माण लक्ष्य के समक्ष 2649 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री कार्यालय को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में लोगों तक पूरी जानकारी पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अपना अधिकृत व्हॉट्सएप चैनल शुरू किया गया।
नीति आयोग द्वारा घोषित किए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली क्षेत्र में गुजरात लगातार दूसरी बार देश में पहले स्थान पर रहा है।

गरीबों, वंचितों, आदिवासियों व श्रमिकों का विकास

आगामी तीन वर्षों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधायुक्त अस्थायी आवासों यानी श्रमिक बसेरों के निर्माण का आयोजन।
ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 17 लाख से अधिक असंगठित श्रमयोगियों का पंजीकरण कर उन्हें स्मार्ट जारी किए गए।
1 लाख करोड़ रुपए की वनबंधु कल्याण योजना 2.0 लागू की गई।
श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में 290 खाद्य वितरण केन्द्र कार्यरत किए गए हैं और इस योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 68 लाख लोगों को भोजन का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गुजरात में 14 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य।
72 लाख से अधिक एनएफएसए कार्डधारक परिवारों को मुफ्त अनाज वितरण होता है, राज्य के 3.82 करोड़ लोगों को अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

युवा विकास - सफल युवा, समर्थ गुजरात

भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार गुजरात पिछले चार वर्षों से लगातार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर।
‘कौशल्य के साथ शिक्षा’ के उद्देश्य के साथ राज्य के युवाओं के कौशल को केन्द्र में रखते हुए ‘स्किल स्मार्ट’ के जरिये रोजगार देने के लिए गुजरात में कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटी (केएसयू) की स्थापना।
कौशल्य - स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा जनवरी 2024 से ड्रोन एप्लिकेशन में 9 अत्याधुनिक कोर्स शुरू किए गए।
कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम राज्य यूनिवर्सिटी है। स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन बनाने का ‘टाइप सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने वाली कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटी देश की एकमात्र सरकारी यूनिवर्सिटी है और राज्य में भी सरकारी या निजी क्षेत्र में यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्था है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रेरित सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 18 सीएम फेलो सरकार के साथ जुड़े।
राज्य में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, 22 जिलो में 24 जिला खेल परिसर कार्यरत।
वर्ष 2023 में खेल महाकुंभ 2.0 इवेंट में 53 लाख 66 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।
राज्य के 21 जिलों की 50 तहसीलों में सरकारी पुस्तकालय शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय।

अन्नदाता का मान, अन्नदाता का ध्यान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 58.79 लाख किसान परिवारों को 11,058.59 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में।
राज्य का डांग जिला पहला 100 प्रतिशत प्राकृतिक खेती करने वाला जिला बना, अब तक राज्य के 53 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है, जिनमें से 9.85 लाख किसान 8.45 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
नैनो यूरिया की व्यापकता बढ़ी, लगभग 56.65 नैनो यूरिया (500 मि. ली.) बोतलों की खपत हुई।
कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इंडेक्स्ट-ए की स्थापना की गई।
लगभग 15 लाख किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिसके अंतर्गत 23.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।
पिछले तीन वर्षों में किसानों को 24,660 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी गई।
किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत राज्य के 13,730 यानी 76 फीसदी गांवों में किसानों को दिन के दौरान बिजली की आपूर्ति, किसानों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
राज्य की 246 तहसीलों में रबी कृषि महोत्सव 2023 का सफल आयोजन, जिसमें 2.10 लाख से अधिक किसानों ने कृषि यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया।
अरहर की 7000 रुपए प्रति क्विंटल, चने की 5440 रुपए प्रति क्विंटल तथा रायडा की 5650 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीद की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान चना उत्पादन बढ़ने से भारत सरकार द्वारा खरीदारी के लिए मंजूर मात्रा के अलावा राज्य सरकार के खर्च से अतिरिक्त 22 हजार मैट्रिक टन चने की 115 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से खरीद की गई।
ई-सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का विकास करने के लिए GOI की पहल के तहत 3233 पीएसीएस ऑनबोर्ड हुए हैं, जिनमें से 1812 पीएसीएस कार्यरत हैं।
विभिन्न कृषि राहत पैकेज अंतर्गत लगभग 12,78,600 प्रभावित किसान लाभार्थियों को 1925.89 करोड़ रुपए की सहायता का भुगतान किया गया है।
गुजरात में जुलाई-2024 में हुई भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए 350 करोड़ रुपए का कृषि राहत-सहायता पैकेज घोषित किया गया है।
पिछले तीन वर्षो में पशुपालन क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों में कुल 132 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
"मुख्यमंत्री गौ-माता पोषण योजना” के तहत 609 करोड़ रुपए की सहायता चुकाई गई।
“लम्पी स्किन डिजीज” महामारी के दौरान 63 लाख स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण किया गया।
मिलेट वर्ष का लाभ राज्य के लगभग 80 लाख लोगों व किसानों को हुआ।

नारी सशक्तिकरण (सशक्त नारी, सशक्त परिवार)

महिला गर्भ धारण करने के बाद प्रसूति से पहले के 270 दिनों और बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक के 730 दिनों यानी कुल 1000 दिनों की समयावधि के दौरान गर्भवती महिलाओं व प्रसूता माताओं को पोषक आहार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना प्रारंभ की गई, इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं ने लाभ लिया है।
नारी सशक्तिकरण के लिए नारी गौरव नीति-2024 घोषित की गई।
गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को एक प्रहर का संपूर्ण पोषणयुक्त भोजन देने के लिए लागू हुई पोषण सुधा योजना का दायरा बढ़ाया गया और गुजरात के पाँच आदिजाति जिलों में प्रयोग के तौर पर लागू की गई यह योजना अब राज्य के सभी 14 आदिजाति जिलों की कुल 106 तहसीलों में लागू की गई।
वर्ष 2023 में पहली बार जेंडर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ और 200 से अधिक योजनाएँ केवल महिला केन्द्रित बनाई गईं, वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में महिला सशक्तिकरण की कुल 804 योजनाओं को शामिल कर लिया गया है और इसके लिए 1 लाख 24 हजार 310 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ड्रोन के उपयोग से महिलाओं को आर्थिक रूप से अग्रसर करने के लिए वर्ष 2023 से ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ लागू की है, इस योजना के तहत गुजरात में महिलाओं को खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ड्रोन द्वारा खाद एवं कीटनाशकों का छिड़काव करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

स्वस्थ गुजरात, समृद्ध गुजरात

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) के तहत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की सहायता बढ़ा कर 10 लाख रुपए की गई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से राजकोट एम्स का उद्घाटन किया गया। राजकोट एम्स 1195 करोड़ रुपए की लागत से सभी अत्याधुनिक निदान व उपचार सुविधआओं तथा सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त अस्पताल है।
गुजरात में 2.6 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं।
प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम (पीएमएनडीपी) अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में डायलिसिस के मरीजों को उनके घर से 30 किलोमीटर की सीमा में सेवाएँ प्रदान करने के लिए तहसील स्तर पर नए 188 डायलिसिस केन्द्र शुरू किए गए, जिसके जरिये राज्य में कुल डायलिसिस सेंटर की संख्या 270 की गई।
राज्य में कुल 35 डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर शरू किए गए, जहां 63 हजार से अधिक मरीजों के 1,69,066 कीमोथेरेपी सत्र हुए।
नई पहल - डिजिल हेल्थ कार्डः राज्य विशिष्ट पहल अंतर्गत 12 जून, 2023 से विद्यार्थियों (1.15 करोड़) की स्वास्थ्य जाँच के बाद उन्हें डिजिटल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने वाला गुजरात एक मात्र राज्य है। "TeCHO" तथा "सर्व शिक्षा अभियान" पोर्टल के इंटीग्रेशन से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को "डिजिटल हेल्थ कार्ड" उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थियों के “हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड” का आयोजन।
108 इमर्जेंसी एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में 150 नई इमर्जेंसी एम्बुलेंस की वृद्धि की गई, जिसके चलते 108 एम्बुलेंस की संख्या 650 से बढ़ कर 800 हो गई है।
फ्री डाइग्नॉस्टिक सर्विस इनीशिएटिव (FDSI) अंतर्गत राज्य की ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण तथा निकटस्थ स्थल पर निर्धारित किए गए लैबोरेटरी टेस्ट की सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से उप जिला अस्पतालों में लैबोरेटरी टेस्ट की संख्या 33 से बढ़ा कर 111 तथा जिला अस्पतालों में इनकी संख्या 68 से बढ़ा कर 134 की गई।
पिछले 3 वर्षों में राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हुए, जिनमें कुल 1100 मेडिकल सीट्स विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हुई हैं।
प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 10,029 निक्षय मित्रों का निक्षय पोर्टल में पंजीकरण किया गया और उनके द्वारा टीबी के मरीजों को पोषणयुक्त आहार के लिए 3,00,727 पोषण किट का वितरण किया गया है, यह कामकाज समग्र भारत देश में पहले स्थान पर है।
संस्थागत प्रसूति के लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नमो श्री योजना शुरू की, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय नेत्रदान अभियान (2022-23 से जुलाई 2024) के तहत गुजरात में मोतियाबिंद के 14 लाख सफल ऑपरेशन किए गए।

शिक्षित गुजरात, संपन्न गुजरात

गुजरात में शिक्षा व्यवस्था की पल-पल की रीयल टाइम जानकारी प्राप्त करने के अभिनव प्रयोग के साथ विद्या समीक्षा केन्द्र का प्रारंभ।
मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शामिल विद्यालयों में 874.68 करोड़ रुपए की लागत से 97,187 स्मार्ट क्लासरूम्स तथा 1,432.40 करोड़ रुपए के खर्च से 21,037 कम्प्यूटर लैब्स की सुविधा मुहैया कराई गई है।
शाला प्रवेशोत्सव 2024 सफलतापूर्वक संपन्न, शाला प्रवेश के दौरान 6685 क्लासरूम्स, 7878 कम्प्यूटर लैब तथा 26570 स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण-उद्घाटन हुआ।
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं का ड्रॉपआउट रेशियो घटाने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ‘नमो लक्ष्मी’ योजना शुरू की गई, इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 के दौरान चार वर्षों में छात्राओं को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में विज्ञान प्रवाह में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करने तथा आर्थिक कारणों से उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधा को रोकने के उद्देश्य से ‘नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना’ लागू की गई है, जिसके तहत 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में गतिशील गुजरात

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10वां संस्करण ‘गेटवे टू द फ्यूचर’ की थीम के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वाइब्रेंट गुजरात के इस 10वें संस्करण में 140 से अधिक देशों से 61,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिट के हिस्से के रूप में लगभग 150 सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके अलावा, 2862 बीटूबी बैठकें और 1368 बीटूजी बैठकें आयोजित हुईं।
उद्योगों को आत्मनिर्भरता के लिए सहायता प्रदान करने हेतु ‘द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज’ योजना घोषित की गई।
गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य, जहां 4 सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत होंगे। माइक्रोन कंपनी द्वारा साणंद में 22,500 करोड़ रुपए के खर्च से सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण का काम जोर-शोर से चल रहा है। सी.जी. पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के संयुक्त उद्यम से 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट शुरू होगा। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और पावरचिप सेमींकडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन साथ मिलकर 91,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना करेंगे। केयन्स सेमीकॉन का प्लांट साणंद में 3300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगा।
आत्मनिर्भर गुजरात के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ‘असिस्टेंस फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन’ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, यह योजना एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट- ZED सर्टिफिकेट के लिए भी वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में, गुजरात में 38,000 से अधिक ZED प्रमाणित एमएसएमई हैं, जो उन्हें इस श्रेणी में टॉप परफॉर्मर बनाती है।
महात्मा मंदिर, गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया समिट 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ।
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में गुजरात ने 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निदेश (एफडीआई) प्राप्त किया है। गुजरात ने गत वर्ष के मुकाबले 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक एफडीआई हासिल किया है।
नवसारी के वांसी-बोरसी में अद्यतन सुविधा के साथ पीएम-मित्र पार्क का निर्माण होगा।

नागरिकों के लिए उत्तम परिवहन सेवा

32 स्थानों पर 94.65 करोड़ रुपए के खर्च से नए बस स्टेशन और 3 स्थानों पर पीपीपी के आधार पर 66.32 करोड़ रुपए के खर्च से एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले बस पोर्ट जनता की सेवा में समर्पित किए गए।
गुजरात राज्य परिवहन निगम द्वारा 300 लक्जरी, 200 सेमी लक्जरी कोच, 400 स्लीपर कोच, 1682 सुपर एक्सप्रेस (400-इन हाउस और 1282 रेडी बिल्ट), 400 मिडी बस और 5 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सहित कुल 2987 नई बसें लोकार्पित कर जनता की सेवा में कार्यतर की गईं।
दिव्यांग घर बैठे टिकट प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से ई-टिकट की शुरुआत की गई है और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट बुक कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एसटी बसों में यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की गई। इसके लिए 3000 मशीनें दी गई हैं।

ऊर्जावान गुजरात

गुजरात के प्रसिद्ध उकाई, कडाणा, पानम और सरदार सरोवर बांध से अगस्त-2024 में 1067.3 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन हुआ।
गुजरात में विभिन्न सरकारी विभागों की इमारतों पर अब तक 56.8 मेगावाट क्षमता के 3023 सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य की विभिन्न सरकारी इमारतों पर 48 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
मोढेरा गांव को सोलर विलेज घोषित करने के डेढ़ वर्ष के भीतर ही मोढेरा सोलर विलेज ने 31.5 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन में 28,664 टन की कमी दर्ज की गई है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केवल 7 महीनों में 1,59,338 लाभार्थियों को लाभ दिया गया।
1 हजार से अधिक सीएनजी स्टेशनों के साथ गुजरात देश में शीर्ष स्थान पर। देश के कुल सीएनजी स्टेशनों में से 14 फीसदी अकेले गुजरात में।
जामनगर के कालावड में 51.87 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार 12.5 मेगावाट क्षमता के सोलर पीवी प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ।
दुनिया के सबसे बड़े 37 गीगावाट क्षमता के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर।
चौथी रिन्यूएबल एनर्जी समिट का गुजरात में पहली बार आयोजन।
केवल 7 महीने में गुजरात के पौने 2 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 में भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल, ब्राउन फील्ड पोर्ट का शिलान्यास किया। यह बंदरगाह 4024 करोड़ रुपए के खर्च से विकसित किया जाएगा।

अर्निंग वेल, लिविंग वेल (शहरी और ग्रामीण विकास)

अहमदाबाद मेट्रो फेज-1 का सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकार्पण। अब अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 का भी जल्द होगा लोकार्पण। सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी प्रगति पर।
राज्य के नगरों में बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, शहरी जनजीवन में खुशहाली की वृद्धि के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी जीवन जीने की सुगमता में वृद्धि के उद्देश्य के साथ ‘मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी योजना’ को और तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
राज्य के शहरीजनों को बेहतर सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 116 करोड़ रुपए के खर्च से 88 सिविक सेंटर शुरू करने की योजना।
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 3400 करोड़ रुपए के 159 प्रोजेक्ट पूरे किए गए।
राज्य की विभिन्न महानगर पालिकाओं में अमृत योजना-1 के अंतर्गत 3350 करोड़ रुपए के उद्यान, जल सुविधा, सीवेज तथा तालाबों का विकास जैसे विभिन्न 198 प्रोजेक्ट पूरे किए गए और अमृत 2.0 के अंतर्गत उद्यान, जल सुविधा, सीवेज और तालाबों के विकास जैसे विभिन्न कार्यों के लिए 17 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर/वढवाण, पोरबंदर/छाया और नडियाद सहित नौ नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा दिया गया।
धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों सहित समग्र विकास के लिए ‘द्वारका-ओखा शहरी विकास प्राधिकरण’ का गठन किया गया।
राज्य में हर तहसील के एक गांव को ‘स्मार्ट विलेज’ बनाने के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ 20 जिलों के 51 गांवों को स्मार्ट विलेज घोषित किया गया, इसके अंतर्गत, भारतनेट फेज-2 के तहत 2042 करोड़ रुपए के खर्च से गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया, इससे राज्य की 8030 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।
राज्य के कुल 1057 तीर्थ गांव और कुल 445 पावन गांवों सहित कुल 1502 गांवों को पुरस्कार अनुदान प्रदान किया गया।
जिन ग्राम पंचायतों में एक से अधिक गांव शामिल हैं, वहां ग्रामीणों को अपने छोटे-बड़े सरकारी कार्यों के लिए मूल सेजा के गांव तक न जाना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायतों का विभाजन कर 384 नई ग्राम पंचायतों का निर्माण।

पर्यटन और यात्राधामों का विकास

राज्य में पहली बार गांधीनगर स्थित ‘गिफ्ट सिटी’ में ‘फिल्म फेयर अवॉर्ड समारोह’ का आयोजन हुआ।
संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व पर्यटन संगठन द्वारा कच्छ के धोरडो को ‘बेस्ट टूरिज्म विलेज’ घोषित किया गया।
भारत में सबसे पहले ‘समुद्र सीमा दर्शन’ कच्छ के कोटेश्वर के निकट लक्की नाला क्षेत्र में प्रारंभ किया गया।
यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले आर्किटेक्चर और डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित ‘प्रिक्स वर्सेल्स अवॉर्ड’ के अंतर्गत भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के सात सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला।
यूनेस्को द्वारा गुजरात के गौरव और सांस्कृतिक विरासत गरबा नृत्य को ‘अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर’ घोषित किया गया।
भगवान श्री कृष्ण की नगरी ‘बेट द्वारका’ का विश्वस्तरीय कायापलट किया जाएगा। बेट द्वारका का तीन चरणों में सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्य मंदिर से लेकर बीच (समुद्र तट) तक के क्षेत्र को करोड़ों रुपए के खर्च से विकसित किया जाएगा। डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध एकमात्र बेट द्वारका का ‘नॉर्थ-पदम बीच’ सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।
पावागढ में महाकाली माता के नवनिर्मित मंदिर के शिखर पर 500 वर्षों के बाद ध्वजारोहण किया गया।
मुख्य यात्राधामों के आसपास स्थित छोटे-छोटे यात्राधामों का 857.14 करोड़ रुपए के खर्च से शानदार विकास शुरू किया गया।
बहुचराजी माताजी के मंदिर के पुनर्निर्माण के पहले फेज के कार्य के अंतर्गत 76.51 करोड़ रुपए के खर्च से मंदिर का पुनर्निर्माण कर शिखर की ऊंचाई 86 फुट 1 इंच तक बढ़ाई जाएगी।
भारत सरकार द्वारा ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के अंतर्गत सोमनाथ में सौराष्ट्र-तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
साबरमती गांधी आश्रम का 1200 करोड़ रुपए के खर्च से पुनर्विकास किया जाएगा। विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा स्मारक।

जलसमृद्ध गुजरात

वलसाड जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदरूनी आदिवासी इलाकों में स्थित 174 गांवों और 1028 बस्तियों में रहने वाले 4.50 लाख लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इंजीनियरिंग की दृष्टि से चमत्कारिक एस्टोल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया।
सुजलाम सुफलाम जल अभियान के सातवें चरण में हमारी जल संग्रहण क्षमता में 11,523 लाख घन फुट की वृद्धि हुई है।
राज्य में ‘कैच द रेन’ के विचार के साथ जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू हुआ।
‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत नल से जल योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं।
सौराष्ट्र और कच्छ जिलों में भविष्य की पेयजल जरूरत को पूरा करने के लिए 1300 करोड़ रुपए के विभिन्न बल्क पाइपलाइन के कार्य पूरे किए गए हैं, जिससे राज्यव्यापी जलापूर्ति ग्रिड की क्षमता में 760 एमएलडी की वृद्धि हुई है।
नळकांठा (नल सरोवर तटवर्ती) क्षेत्र में 39 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की शुरुआत हुई।
राजकोट जिले के विंछिया में 181 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना (सौनी योजना) लिंक-4 के कार्यों का शिलान्यास हुआ, इसके पूरे होने पर 23 गांवों की 45 हजार से अधिक आबादी को पीने का पानी और 5676 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।
सुरेन्द्रनगर जिले में सिंचाई सुविधा से वंचित तीन तहसीलों के 45 गांवों को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने के लिए 417 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की।
दाहोद के ऐतिहासिक छाब तालाब का 117 करोड़ रुपए के खर्च से कायाकल्प किया गया।

विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर

साबरमती नदी पर आइकॉनिक अटल फुटओवर ब्रिज का निर्माण।
राजकोट में हीरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण।
ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 978.93 करोड़ रुपए के खर्च से नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया लोकार्पण।
394 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एयरफोर्स स्टेशन डीसा के रनवे का लोकार्पण, जो देश की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
सूरत डायमंड बोर्स का लोकार्पण होने से गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब संचालित हुआ।
सूरत में गुजरात का तीसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्यरत हुआ।
द्वारका में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।
अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और वडोदरा में 30 स्काईस्क्रेपर (गगनचुंबी) बिल्डिंगों को मिली मंजूरी। गुजरात में वर्टिकल डेवलपमेंट के कारण उल्लेखनीय आय अर्जित करने में सफलता मिली है। स्थानीय निकायों ने प्रीमियम एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है।

शांत और सुरक्षित गुजरात

गुजरात पुलिस ने एक वर्ष में 5640 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर राज्य के युवाओं को मादक पदार्थों की बुराई से बचाने का श्रेष्ठ कार्य किया हैः 431 आरोपियों के खिलाफ 317 मामले दर्ज किए गए।
साइबर क्राइम का शिकार बनने वाले मध्यमवर्गीय लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए गुजरात पुलिस की टीम ने दिन-रात एक कर केवल 20 दिनों में 2.58 लाख से अधिक बैंक खातों को अनफ्रीज किया। अब तक कुल 2.70 लाख बैंक खाते अनफ्रीज किए गए।
पोक्सो के अंतर्गत अपराधिक मामलों में 10 दिनों की अवधि में कार्यवाही कर और 21 दिनों में फांसी की सजा तक पहुंचाकर देश में त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया।
जिलों में 650 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 558 पुलिस निरीक्षक (पीआई) स्तर के हैं और 292 पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआई) स्तर के हैं, जिनमें से 240 पुलिस स्टेशनों को पीआई स्तर के पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्सपर्ट के पद सृजित करने का निर्णय।
गुजरात मानव बलि और दूसरी अमानवीय, अनिष्ट और अघोरी प्रथा, काला जादू को रोकने के लिए निर्मूलन विधेयक सर्वसम्मति से पारित।
सार्वजनिक भर्ती और बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण लाने के लिए सख्त कानून बनाया। सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कठोर सजा के प्रावधान वाला विधेयक लाकर सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों द्वारा अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए गुजरात स्पेशल कोट्स एक्ट, 2024 लागू किया गया।

अन्य

केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) की स्थापना की गई है। यह संस्थान राज्य की विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत गुजरात पूरे देश में दूसरे स्थान पर। राज्य में अब तक 9 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
अमूल्य विरासत के साथ जुड़ी गुजरात के मध्यकालीन कवियों की पांडुलिपियों एवं रचनाओं को संरक्षित करने के लिए भक्त कवि नरसिंह मेहता अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना करने का निर्णय।
गरवी गुर्जरी द्वारा राज्य के 50 वर्ष के इतिहास में हस्तकला और हथकरघा उत्पादों की 25 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री।
‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत यूक्रेन में भयानक युद्ध की स्थिति से 1386 गुजराती विद्यार्थियों को सुरक्षित बचाया गया। बांग्लादेश में हिंसा के माहौल के बीच गुजरात के 14 विद्यार्थियों को सुरक्षित गुजरात वापस लाया गया।
‘ऑपरेशन कावेरी’ के अंतर्गत सुडान में फंसे 569 अनिवासी गुजरातियों को गुजरात वापस लाया गया, जबकि ‘ऑपरेशन अजय’ के तहत इजरायल में फंसे 30 अनिवासी गुजरातियों को स्वदेश वापस लाया गया।